न्याय के क्षेत्र में कारगर हाेंगे एडीआर सेंटर: बारिन

Pauri Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
पौड़ी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष ने कहा कि न्याय के क्षेत्र में सुलह समझौता केंद्रों की अहम भूमिका होगी। इससे न्याय चाहने वाले पक्षकार विधि के तकनीकी पेचों से बचेंगे।
जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति बारिन घोष ने सुलह समझौता केंद्र का शिलान्यास किया। बाद में हुई गोष्ठी में उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से कोर्ट में पहुंचने वाले दोनों पक्षों के हित में बेहतर प्रयास किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विधिक साक्षरता के भी प्रयास जरूरी हैं। एडीआर सेंटर की भूमिका पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि मध्यस्थता एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसमें पक्षकार स्वयं अपने विवादों के निस्तारण का रास्ता निकाल सकेंगे। सबसे अहम है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में विधि के तकनीकी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस मौके पर न्यायाधीश तरुण अग्रवाल, न्यायाधीश सर्वेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश कुमकुम रानी, सीजेएम महेश चंद्र कौशिवा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र नेगी, आयुक्त कुणाल शर्मा, डीआइजी जीएन गोस्वामी, डीएम चंद्रेश यादव, एसपी विमला गुंज्याल भी मौजूद थे। संचालन हाईकोर्ट के सब रजिस्ट्रार अरमेंद्र सिंह ने किया।

प्रथम चरण को हुई 3.95 की स्वीकृति
पौड़ी। एडीआर सेंटर निर्माण की कार्यदायी संस्था लोनिवि के अधिशासी अभियंता प्रवीण बहुखंडी ने बताया कि प्रथम चरण में डीपीआर के लिए 3.95 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति हुए है। पूरे प्रोजेक्ट का आगणन करीब दो करोड़ होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता को सौंपा चेक
पौड़ी। पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चंडी प्रसाद नौटियाल को बार काउंसिल की ओर से डेढ़ लाख का चेक दिया गया। संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोदानंद बड़थ्वाल ने बताया कि अधिवक्ता कल्याण कोष से यह राशि दिए जाने का प्रावधान है।

नवांकुर ने दी नाट्य प्रस्तुति
पौड़ी। कोर्ट परिसर में एडीआर सेंटर के शिलान्यास के मौके पर नवांकुर नाट्य समूह की ओर से मुक्ति का द्वार नाटक की प्रस्तुति दी गई। यमुनाराम के निर्देशन में हुई प्रस्तुति में संदेश दिया गया कि कानून के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारियों से ही आम आदमी भी स्वतंत्र जीवन जी सकता है।

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