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कमेटी गठित करने को सरकार को दिया तीन हफ्ते का समय

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 12:22 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो।
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के श्यामपुर रेंज सहित कार्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में रह रहे गुर्जर परिवारों को बेदखल करने के मामले में कमेटी गठित करने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। सरकार ने अदालत से कमेटी गठित करने के लिए और समय की मांग की थी।
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पूर्व में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छह सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। कमेटी में न्यायिक सदस्य के साथ ही एनजीओ सदस्य को शामिल करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

गैर सरकारी संगठन थिंक एक्ट राइज फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क से 1610 गुर्जर परिवारों को बेदखल किया गया। उत्तराखंड में दस हजार के करीब वन गुर्जर परिवार रहते हैं। इन्हें राजाजी और कार्बेट पार्क के आसपास रहते 75 वर्ष हो गए हैं।
इस हिसाब से उन्हें जमीन का कानूनी अधिकार मिलने के साथ प्रबंधन का अधिकार भी मिल गया है लेकिन उन्हें अधिकार देने के बजाय बेदखल किया जा रहा है। उन पर फर्जी केस लगा दिए गए हैं। उन्हें हटाने से पहले नोटिस तक नहीं दिया गया। कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। याचिका में गुर्जरों को कानूनी अधिकार से वंचित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने की मांग की गई थी।

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