अब पगार भी नहीं दे पा रही सरकार

Nainital Updated Sat, 25 Jan 2014 05:53 AM IST
भीमताल। केंद्र सरकार की ओर से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के प्रशासनिक मद में भारी कटौती कर दी गई है। जिसके चलते अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने अब वेतन भुगतान का संकट खड़ा हो गया है। बजट के अभाव में बीते तीन महीने से अधिकारी-कर्मचारियों को पगार नहीं मिली है और न ही सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके देयकों का भुगतान हुआ है। अकेले नैनीताल ही नहीं बल्कि कुमाऊं के अन्य जिलों में भी यही स्थिति बनी है।
केंद्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को बजट उपलब्ध कराती है। शासन स्तर पर प्रशासनिक मद में मिलने वाले बजट से ही कर्मचारियों का वेतन भी निकलता है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 2 मई 2013 को डीआरडीए नैनीताल की ओर से प्रमुख सचिव/आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को पत्र भेजकर प्रशासनिक मद में 1 करोड़ 76 लाख 15 हजार रुपये की मांग की गई थी, पर शासन से पूरे साल के लिए मात्र 37 लाख 60 हजार रुपये ही इस मद में अवमुक्त हुए।
प्रशासनिक मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग वेतन भुगतान के अलावा महकमे की बिजली, पानी, फोन के बिलों का भुगतान और स्टेशनरी जैसी जरूरतों पर किया जाता है। ऐसे में शासन से मिले 37 लाख 60 हजार रुपये ऊंट के मुंह में जीरा बन गए हैं। डीआरडीए के कुल 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान के लिए ही 9 लाख 50 हजार रुपये की जरूरत रहती है। अक्तूबर 2013 से इन्हें वेतन नहीं मिला है। यही नहीं बजट के अभाव में अभिकरण से रिटायर हो चुके कर्मचारी भी देयकों का भुगतान होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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