गैर स्वीकृत पदों पर नहीं की जा सकती स्थायी नियुक्ति

Nainital Updated Sat, 23 Nov 2013 05:45 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने कहा है कि गैर स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और अस्थायी-संविदा के रूप में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गिरीश चंद्र और 18 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे पीडब्लूडी में वर्ष 2001 से डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर चीफ इंजीनियर द्वारा अस्थायी रूप से उनकी नियुक्तियां की गई थी। सभी याची तब से आज तक कार्य कर रहे हैं। याचियों ने नियमितीकरण करने के लिए प्रार्थना की थी। उनका कहना है कि नियमितीकरण रूल्स 2001 के प्रावधानों के तहत उन्हें नियमित किया जाए। सरकार की ओर से कहा गया था कि उपरोक्त सभी पद अस्वीकृत पद हैं और यह मात्र कामचलाऊ पद्धति के तहत नियुक्ति दी थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा कि नियमितीकरण रूल्स 2001 के तहत ऐसे कर्मचारियों को ही नियमित किया जा सकता है जो स्वीकृत पद के अधीन कार्य कर रहे हैं और उक्त पद पर वे सभी अर्हता पूरी करते हों। कोर्ट ने कहा कि सभी गैर स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित करने और पद सृजित करने संबंधी आदेश नहीं दिया जा सकता है।
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