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50 रुपये की स्टांप पर बिक रही लाखों की जमीन

Nainital Updated Tue, 12 Feb 2013 05:31 AM IST
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हल्द्वानी। दमुवाढूंगा में सरकारी जमीन पर धड़ाधड़ कब्जे के बावजूद वन विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेशों का भी यहां पालन नहीं हो रहा है। जमीन का कारोबार करने वाले प्लाटिंग कर पचास से सौ रुपये के स्टांप पर इकरार नामा लिख चालीस से पचास लाख रुपये में जमीन का सौदा कर रहे हैं। कई जगह अवैध रूप से खरीदी गई जमीन पर पक्के निर्माण भी हो चुके हैं।
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दमुवाढूंगा क्षेत्र में अधिकांश जमीन वन विभाग की है। इस जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमणकारी सरकारी भूमि पर प्लाटिंग कर अवैध रूप से जमीन बेचने का धंधा कर रहे हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी अमित कुमार घोष ने 27 मार्च 2003, पत्रांक संख्या 1051/7/ स.अ. 36 के माध्यम से प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि दमुवाढूंगा में 38.40 एकड़ भूमि में सागौन वृक्षारोपण, 18.47 एकड़ में जमरानी कालोनी, 2.10 एकड़ वन रक्षक चौकी, 6.00 एकड़ पीडब्लूडी और 38 एकड़ वन विभाग के नाम दर्ज है। जबकि 543 एकड़ भूमि अन्य लोगों के कब्जे में है। 543 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से में पहले से कई लोगों के पक्के मकान हैं। अवैध कब्जा कर जमीन बेचे जाने पर पूर्व ग्राम प्रधान ने वन विभाग और प्रदेश सरकार को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में रिट दायर की। हाईकोर्ट ने 26 अक्तूबर 2005 को दमुवाढूंगा वन ब्लाक की वन भूमि के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दमुवाढूंगा में स्टांप पेपर पर इकरार नामे के जरिए धड़ल्ले से जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। वन विभाग को हाईकोर्ट के आदेशों की भी कतई परवाह नहीं है। अधिवक्ता ललित मोहन जोशी बताते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग को अवैध रूप से हो रही जमीन की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। वन विभाग पर हाईकोर्ट के आदेशों का भी कोई असर नहीं पड़ा है।

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