एडीआर सेंटर बनने से वादकारियों को मिलेगा लाभ

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हाईकोर्ट परिसर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष ने एडीआर (एल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज्यूलेशन) के सेंटर का शिलान्यास किया। न्यायाधीश घोष ने कहा कि एडीआर के बनने से न्यायालय में मुकदमों की संख्या कम होगी और वादकारियों का खर्चा भी कम होगा। उन्होंने कहा कि मीडिएशन, आरबीट्रेशन और कॉनसिलिएशन (सुलह समझौते) के आधार पर निर्णय के लिए मुकदमों को एडीआर में दोनों पक्षों की सहमति से भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बार और बेंच का तालमेल नहीं होगा, एडीआर की स्थापना निरर्थक है।
न्यायमूर्ति कल्याण ज्योति सेनगुप्ता ने कहा कि इसकी स्थापना से वादकारियों को काफी फायदा होगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके शर्मा ने सभी का धन्यवाद अदा करते हुये कहा कि न्यायमूर्ति सेनगुप्ता राज्य विधिक प्राधिकरण के चेयरमैन है और उन्होंने हल्द्वानी में न्याय से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिये नौ नवंबर को एक कैंप लगाया था, जिसमें उन्होंने लोगों को कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति पीसी पंत, न्यायमूर्ति बीएस वर्मा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी, डीआईजी दीपक ज्योति घिल्डियाल, डीएम निधिमणि त्रिपाठी, एसएसपी सदानंद दाते, रजिस्ट्रार जनरल राम सिंह, कुंवर अमनिंदर सिंह, नरेंद्र दत्त, अनुज कुमार संगल, अधिवक्ता अवतार सिंह रावत, एएस गिल, हरेंद्र बेलवाल, विनोद तिवारी, ललित शर्मा, केएस बोरा, गंगा सिंह नेगी, दर्शन सिंह बिष्ट, प्रेम सिंह दानू, दिनेश गहतोड़ी आदि थे।