सामाजिक संतुलन के लिए आरक्षण व्यवस्था जरूरी

Nainital Updated Tue, 30 Oct 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की बैठक में आज कार्यकारिणी विस्तार हो गया। पदाधिकारियों ने कहा कि विभागीय पदोन्नति को लेकर सरकार के ढुलमुल नीति के चलते राज्य कर्मचारियों में बेचैनी का माहौल है। अपने-अपने हितों के लिए आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के कर्मचारी आंदोलित हैं।
वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण होना चाहिए। एससीएसटी के हजारों पद रिक्त हैं। इससे वर्गीय असंतुलन हो गया है। वक्ताओं को आरक्षित पदों के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाए। वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने की मांग को लेकर एक नवंबर को देहरादून में परिसंघ की रैली आयोजित होगी, जिसमें कुमाऊं से हजारों कर्मी शामिल होंगे।
बैठक में संघ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें चेतराम सागर को प्रांतीय संगठन मंत्री और अर्जुन लाल टम्टा को नैनीताल का जिलाध्यक्ष बनाया गया। बाल कृष्ण एडवोकेट को प्रांतीय कानूनी सलाहकार, केआर आर्या को जिला उपाध्यक्ष, अशोक कुमार को मंडलीय संगठन मंत्री और बलराम प्रसाद को हल्द्वानी नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी में वीरेंद्र कुमार को हल्द्वानी का संगठन मंत्री और आशु बाल्मीकि को नगर महामंत्री और रमेश भारती को सदस्य बनाया गया। कार्यकारिणी में नारायण राम आर्या को कुमाऊं मंडल अध्यक्ष, डीआर आर्या को मंडलीय महामंत्री और केआर चमियाल को मंडलीय सलाहकार बनाया गया।

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