नवंबर से होगा व्यापारियों का दुर्घटना बीमा

Nainital Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा पालिसी नवंबर से शुरू होगी। पालिसी एक साल की होगी। इस अंतराल में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कंपनी व्यापारी के आश्रितों को पांच लाख रुपये का दावा भुगतान करेगी। कुमाऊं मंडल में करीब 29000 हजार व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।
वाणिज्य कर विभाग अपने पंजीकृत व्यापारियों का प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराता है। प्रीमियम का भुगतान वाणिज्य कर विभाग खुद करता है। पालिसी का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है। वित्तीय वर्ष के लिए 19 नवंबर से व्यापारियों के दुर्घटना बीमे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीमे की अवधि 18 नवंबर 2013 तक लागू होगी। वाणिज्य कर विभाग के मुताबिक कुमाऊं में करीब 29 हजार व्यापारी पंजीकृत हैं। इनमें 18 हजार व्यापारी नैनीताल संभाग में हैं। पूर्व में बीमा कराने के लिए व्यापारियों को फार्म भरना पड़ता था, लेकिन अब सभी औपचारिकताएं खत्म कर दी गई है। विभाग में पंजीकृत व्यापारी स्वत: बीमे की परिधि में आ जाएंगे।
पंजीकृत व्यापारी की बीमा अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार के लोगों को वाणिज्य कर विभाग में दावा क्लेम करना होगा। क्लेम मृत्यु के एक माह के अंदर ही करना अनिवार्य होगा। परिवार के सदस्यों के दावा क्लेम करने पर वाणिज्य कर विभाग मृतक व्यापारी का रिकार्ड बीमा कंपनी को देगी। इसके बाद ही आश्रित परिवार को बीमे राशि का भुगतान हो सकेगा। बीमे की परिधि में केवल व्यक्ति एवं सांझा फर्म वाले व्यापारी ही आएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका लाभ नहीं मिलेगा।


वाणिज्य कर विभाग व्यापारी दुर्घटना बीमा की प्रचार प्रचार नहीं करता है। विभाग में पंजीकृत व्यापारियों का बीमा तो हो जाता है, लेकिन दुर्घटना में व्यापारी की मौत होने पर परिवार वाले जानकारी के अभाव में दावा नहीं कर पाते हैं। दावा भुगतान की अवधि भी एक माह निर्धारित है। दावा भुगतान की तिथि बढ़ाकर तीन महीने की जाए। - नवीन वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल

दुर्घटना बीमे से पंजीकृत व्यापारियों के आश्रितों को आर्थिक मदद मिलती है। विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में दुर्घटना बीमा योजना में कई दावा भुगतान कराए हैं। मृतक आश्रितों की ओर से दावा प्रस्तुत करने में देरी होने से बीमे राशि भुगतान की प्रोसेसिंग भी लेट हो जाती है। - बीएस पांगती, आयुक्त कुमाऊं वाणिज्य कर संभाग

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