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गैस घर नहीं पहुंचाई तो मुकदमा

Nainital Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
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हल्द्वानी। खाद्य आपूर्ति एवं पंचायतीराज मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि जो भी गैस एजेंसी उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी का शुल्क लेने के बावजूद गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं करेगी, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उपभोक्ताओं की शिकायतें मिली हैं कि इंडेन गैस की आपूर्ति करने वाले कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा होम डिलीवरी का पैसा तो लिया जाता है मगर गैस घर नहीं पहुंचाई जाती, जो कि गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सभी डीएसओ को निर्देश दिए गए हैं कि ये दोनों निगम अगर होम डिलीवरी शुल्क उपभोक्ताओं से लेते हैं और घर तक गैस नहीं पहुंचाते हैं तो एजेंसी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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खाद्य आपूर्ति मंत्री ने शुक्रवार को यहां एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले माह से एपीएल कार्डधारकों को भी दस किलो चावल आवंटित किया जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि डीएसओ को निर्देशित किया गया है कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार करने पर विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा जो राशन डीलर कालाबाजारी करते पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खराब क्वालिटी का जो गेहूं एफसीआई से मिला था उसे वापस करने के आदेश कर दिए गए हैं, इसके बावजूद अगर किसी गोदाम में खराब गेहूं पड़ा मिला तो गोदाम प्रभारी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी आवंटन में देरी के लिए उन्होंने बैकलॉग की समस्या बताई। खाद्यान्न गोदाम की कमी के बारे में कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न समस्या न हो, इसके लिए पीपीपी मोड में गोदाम बनाए जाएंगे। फर्जी राशन कार्ड के बारे में उन्होंने कहा इस पर रोक लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी तीन जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में राशन की दुकान से लेकर गोदाम तक की संपूर्ण व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों को 73 वें संशोधन के अनुरूप अधिकार दिए जाने को भी सरकार गंभीर है। पत्रकारवार्ता के दौरान वीरेंद्र चड्डा, खीमा नंद सनवाल, प्रकाश जोशी, संजय बिष्ट आदि मौजूद थे।

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