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सौर ऊर्जा से रोशन होंगे सरकारी भवन

Nainital Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
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हल्द्वानी। बिजली की खपत को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में प्रदेश के सोलह सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगेंगे। इनमें अधिकांश विकास भवन शामिल हैं।
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न सरकारी भवनों में आफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। इन पावर प्लांटों पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण में 514 किलोवाट आफ ग्रिड पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। कुल लागत का 90 फीसदी पैसा (12.49 करोड़) रुपया केंद्र सरकार से मिलेगा और शेष धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत भवन की छत अथवा खुले स्थानों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उत्पादित बिजली को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार विभिन्न उपकरण लाइट, कंप्यूटर, पंखे आदि संचालित किए जा सकेंगे।


आफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से बैटरी में संग्रहित बिजली मीटर के बाद चेंज ओवर उपकरण के माध्यम से सरकारी भवनों में चार्ज की जाएगी। बिजली नहीं होने की दशा में भी इससे काम लिया जा सकता है। इसके अलावा जहां बिजली के मीटर नहीं लगाए गए हैं वहां सीधे लाइन से बिजली ली जा सकती है।
एलडी शर्मा, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेडा

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