एडीईओ बेसिक पर 50 हजार का जुर्माना

Nainital Updated Tue, 17 Jul 2012 12:00 PM IST
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शासनादेश के तहत प्रधानाचार्य को सत्रांत लाभ न दिए जाने के मामले में एडीईओ बेसिक बागेश्वर को आदेश दिए हैं कि छह सप्ताह के भीतर याची को बतौर जुर्माना 50 हजार रुपये प्रदान करें।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। टिटोली काड़ा जिला बागेश्वर निवासी मुन्नी पंत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थीं। याचिका में कहा गया था कि 21 अक्टूबर 2011 को आयु के आधार पर 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होना था। आठ अप्रैल 2011 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके तहत अध्यापक और प्रधानाध्यापक जो एकेडमिक सेशन 2011-2012 में आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हों, उन्हें 21 मार्च 2012 तक सत्रांत लाभ मिलना था। 20 सितंबर 2011 को पुन: शासनादेश जारी हुआ कि आठ अप्रैल 2011 का शासनादेश तत्काल प्रभावी होगा। याची ने आठ अप्रैल 2011 के शासनादेश के पालन में सत्रांत लाभ के लिए 20 जून 2011 को प्रार्थना पत्र एडीईओ बेसिक को दिया लेकिन उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए एडीईओ को बेसिक बागेश्वर को उक्त आदेश दिए।
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