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राज्य सरकार करेगी दिल्ली में प्रोजेक्टों पर पैरवी

Nainital Updated Tue, 17 Jul 2012 12:00 PM IST
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हल्द्वानी। शहर के विकास में अहम रोल अदा करने वाली महत्वाकांक्षी योजनाएं वन भूमि के चलते लटकी हुई है। अब राज्य सरकार इन प्रोजेक्टों को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में पैरवी करेगी। खुद कैबिनेट मंत्री प्रस्ताव को हरी झंडी दिलाने के लिए दिल्ली जाएंगे।
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शहर का तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए बस अड्डे को गौला पार शिफ्ट करने और उसके स्वरूप को बड़ ा(अंतरराज्यीय बस अड्डा) करने की योजना बनी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आठ हेक्टेयर भूमि भी गौला पार में स्वीकृत करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी। इसी तरह वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए भी केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय रुचि दिखाई, उसने परिवहन विभाग को संसाधन के साथ राशि देने को तैयार हो गया। इसके बाद परिवहन विभाग ने गौला पार में वन भूमि मांगी। इस बार भी केंद्रीय वन मंत्रालय ने वन भूमि देने को रजामंदी, इसके बाद परिवहन विभाग ने वन भूमि की नेट प्रजेंट वैल्यू (एक करोड़) भी जमा कर दिया। पर अंतिम समय में केंद्रीय वन मंत्रालय ने दोनों प्रोजेक्टों के लिए भूमि देने का प्रस्ताव टाल दिया। इसके बाद से प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। अब राज्य सरकार शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रोजेक्टों को जल्द शुरू करना चाहती है, इसके लिए अफसरों की जगह खुद राज्य के कैबिनेट मंत्री दिल्ली जाकर पैरवी करेंगे। इस बाबत वित्त मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सभी रुके हुए प्रोजेक्टों की फाइल संबंधित विभागों से मांगी गई है, उनका अध्ययन कर पता किया जाएगा मामला कहां पर रुका हुआ है, फिर उसी के हिसाब से दिल्ली में जाकर अड़चन दूर कराने का प्रयास होगा। वह खुद केंद्रीय वन मंत्री जयंती नटराजन से जाकर मिलेंगी।

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