मंडी शुल्क के विरोध में मौन जुलूस

Nainital Updated Sun, 15 Jul 2012 12:00 PM IST
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हल्द्वानी। मंडी शुल्क बहाली के विरोध में आलू फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन के नेतृत्व में मंडी व्यापारियों ने शनिवार को सामूहिक मौन जुलूस निकाला। व्यापारियों ने कहा कि मंडी शुल्क को किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में 17 जुलाई को हल्द्वानी मंडी का पूरा कारोबार बंद कर सरकार को चेताया जाएगा।
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कृषि उत्पादन मंडी समितियों में फल एवं सब्जियों की आवक पर दो फीसदी मंडी शुल्क और आधा फीसदी विकास सेस लिया जाता है। भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने मंडी शुल्क को खत्म कर इसे एक जनवरी से लागू कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अनौपचारिक रूप से मंडी शुल्क की बहाली कर दी है। मंडी शुल्क बहाली करने का शासनादेश जारी होने से पहले ही मंडियों ने 13 जुलाई से दो फीसदी मंडी शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में मंडी के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। आलू फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष जीवन कार्की की अध्यक्षता में शनिवार को व्यापारियों ने मंडी परिसर में मौन जुलूस निकाला और बैठक आयोजित हुई। जीवन कार्की ने कहा कि कांग्रेस सरकार का फैसला व्यापारी विरोधी है, जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क के विरोध में 17 जुलाई को हल्द्वानी मंडी का पूरा कारोबार बंद रहेगा। इसके बाद भी शुल्क समाप्त नहीं हुआ तो प्रदेश की सभी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी। मौन जुलूस में प्रदीप भंडारी, पूरन जोशी, केशव दत्त पलड़िया, गोपाल सिंह, लक्ष्मीकांत गुप्ता, सज्जाद अली, भुवन तिवाड़ी, देवानंद सिंधी, हरीश चंद्र समेत कई व्यापारी मौजूद थे।
व्यापारी एवं किसान विरोधी है कांग्रेस : साह
हल्द्वानी मंडी समिति के पूर्व सभापति मनोज साह ने कहा कि कांग्रेस सरकार काश्तकार और व्यापारी विरोधी है। भाजपा शासनकाल में आम जनता के हित लिए गए फैसलों को कांग्रेस सरकार पलट रही है। मंडी शुल्क की बहाली भी इसमें शामिल है। मनोज साह ने कहा कि दो फीसदी मंडी शुल्क लागू होने से काश्तकारों एवं व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पडे़गा।
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