मंडी शुल्क बहाल, व्यापारी मुखर

Nainital Updated Sat, 14 Jul 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। सितारगंज से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के उपचुनाव जीतते ही उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी समितियों में मंडी शुल्क बहाल हो गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी हल्द्वानी मंडी में गुरुवार से दो फीसदी मंडी शुल्क की वसूली शुरू हो गई है। हालांकि, मंडी शुल्क बहाली का शासनादेश मंडियों तक नहीं पहुंच सका है। मंडी शुल्क बहाल होने से व्यापारी मुखर हो गए हैं। व्यापारियों ने इसके विरोध में शनिवार को मंडी कार्यालय पर सांकेतिक धरना और मंगलवार को मंडी कारोबार पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया है। आलू फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन ने कहा कि मंडी शुल्क बहाली के विरोध में उत्तराखंड की दूसरी मंडियों में भी कारोबार बंद करने का निर्णय लिया जाएगा।
कृषि उत्पादन मंडी समितियां फल एवं सब्जियों की आवक पर दो फीसदी मंडी शुल्क लेती थी। शुल्क व्यापारियों से वसूला जाता था। भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने मंडी शुल्क को खत्म कर दिया और एक जनवरी 2012 से इसे लागू कर दिया। जनवरी 2012 में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस काबिज हो गई। निर्वाचित सरकार को मंडी शुल्क खत्म करने का अध्यादेश जारी होने के बाद से छह माह के भीतर विधानसभा में बिल पेश करना था। कांग्रेस सरकार बिल पेश नहीं कर सकी, लिहाजा छह माह का कार्यकाल खत्म होते ही नौ जून से मंडी शुल्क बहाल हो गया था। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सितारगंज से उपचुनाव लड़ने के कारण मंडी शुल्क बहाली का शासनादेश जारी नहीं हो सका। मुख्यमंत्री के रिकार्ड मतों से चुनाव जीतते ही मंडियाें में शुल्क की वसूली शुरू हो गई।
हल्द्वानी मंडी में गुरुवार से दो फीसदी मंडी शुल्क की वसूली शुरू हो गई। इसके विरोध में आलू फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारी मुखर हो गए हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष जीवन कार्की के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल परिषद निदेशक से मिला और विरोध जताया। परिषद के निदेशक से संतुष्ठ जवाब नहीं मिलने पर व्यापारियों ने मंडी में सामूहिक बैठक की। अध्यक्ष ने कहा कि मंडी शुल्क बहाली के विरोध में शनिवार को मंडी समिति कार्यालय पर सांकेतिक धरना एवं 17 जुलाई को मंडी में कारोबार बंद रखा जाएगा। इसके बाद भी सरकार मंडी शुल्क समाप्त नहीं होने पर प्रदेश की सभी मंडियों में हड़ताल कर दी जाएगी।

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