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हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगाई

Nainital Updated Wed, 20 Jun 2012 12:00 PM IST
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल का उच्चीकरण करने तथा वहां पर एलटी ग्रेड के अध्यापक नियुक्त करने के मामले में विभाग द्वारा पारित 17 जुलाई 2010 के अध्यापकों का समायोजन यथावत रखने व 24 दिसंबर 2009 को याचिकाकर्ता का समायोजन जूनियर हाईस्कूल लोलटी थराली चमोली से इसी जिले के जूनियर हाईस्कूल खेता ब्लाक देवाल में किये जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चमोली निवासी रघुवीर सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्तमान में वह राजकीय जूनियर हाईस्कूल लोलटी थराली जिला चमोली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। याचिका में कहा गया था कि वे 1993 में सहायक अध्यापक के पद पर राजकीय प्राथमिक स्कूल तैलियापाटा देवाल जनपद चमोली में नियुक्त हुए थे। शिक्षा विभाग द्वारा 574 जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया। जिसके बाद 18 नवंबर 2009 को जारी शासनादेश के क्रम में जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को यह कहकर दूसरे जूनियर हाईस्कूल में स्थानान्तरण (समायोजन) कर दिया कि उक्त स्कूल का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हो चुका है। इसमें जूनियर हाईस्कूल में मानक से अधिक अध्यापक होने की बात भी कही गई।
इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 24 दिसंबर 2009 को याचिकाकर्ता का समायोजन जूनियर हाईस्कूल लोलटी थराली चमोली से जूनियर हाईस्कूल खेता ब्लाक देवाल जनपद चमोली में किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध जनपद चमोली के जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें 21 अप्रैल 2010 को कोर्ट ने सरकार को इस मामले में कारण सहित आदेश पारित करने को कहा लेकिन विभाग द्वारा 17 जुलाई 2010 को याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए समायोजन यथावत रखा गया। जिसके विरुद्ध दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विभाग द्वारा पारित 24 दिसंबर 2009 व 17 जुलाई 2009 के आदेश को निरस्त कर दिया।
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