नैनीताल सूखाताल में हो रहे निर्माण मामले में शपथपत्र दाखिल करने के दिए निर्देश

Haldwani Bureau Updated Thu, 14 Jun 2018 02:39 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल को 18 जून तक सूखाताल में अतिक्रमण की स्थिति के संबंध में शपथपत्र के रूप में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नैनीताल यातायात व्यवस्था और सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरने के पूर्व के कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश डीएम और एसएसपी नैनीताल को दिया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एक जनहित याचिका में नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्राधिकरण सचिव हरबीर सिंह से सूखा ताल में हो रहे अवैध अतिक्रमण के बारे में पूछा।
इस पर सचिव ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्राधिकरण ने सूखा ताल की वीडियोग्राफी कराई हुई है और अब एक भी नई ईंट यहां नहीं लगेगी। कोर्ट ने इस पर सोमवार तक जवाब देने को कहा है।
इसी मामले में जिलाधिकारी, एसएपी, ईओ, आरएम रोडवेज, सचिव जिला विकास प्राधिकरण कोर्ट में पेश हुए। जिला अधिकारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने अदालत के आदेशों के अनुपालन में छह समाचार पत्रों में नैनीताल में पार्किंग से संबंधित विज्ञापन जारी करा दिया है।
नैनीताल में पार्किंग फुल होने पर बाहर से आने वाले वाहनों को शहर से बाहर ही रोका जा रहा है। जिला अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि शहर में दूर संचार कंपनियों के केबल लाइन बिछाने का कार्य रोक दिया गया है और गड्ढों को भर दिया गया है। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। सूखा ताल में अतिक्रमण की स्थिति के संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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