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हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की कवायद तेज

Haldwani Bureauहल्द्वानी ब्यूरो Updated Sun, 16 Jun 2019 02:21 AM IST
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नैनीताल। नैनीताल से हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कवायद तेज हो गई है। खुद हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट के डिस्प्ले बोर्ड में नोटिस लगाकर इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं।
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नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से कई बार इस तरह की मांग उठी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे कभी तवज्जो नहीं दी। इस दौरान नैनीताल में हाईकोर्ट का भारी भरकम ढांचा भी खड़ा हो गया, इसके बाद इसे शिफ्ट किया जाना आसान भी नहीं रह गया।
इस संबंध में गत जनवरी में उत्तराखंड एडवोकेट फ्रंट के समन्वयक एमसी कांडपाल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईकोर्ट को रानीबाग एचएमटी कॉलोनी में शिफ्ट करने की मांग की। इस पत्र का संज्ञान लेकर शनिवार को हाईकोर्ट की ओर से अपनी वेबसाइट में सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह पहली बार हुआ है जब स्वयं हाईकोर्ट ने इसमें ऐसी गंभीरता दिखाई है।
कांडपाल ने पत्र में कहा है कि नैनीताल का मौसम वर्ष में 7-8 माह बहुत ठंडा या बरसात का रहता है, जो कोर्ट के न्यायाधीशों, वकीलों, वादकारियों को सुहाता नहीं, यहां कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से इन सभी को हल्द्वानी पर निर्भर रहना पड़ता है। रानीबाग में कोर्ट बनाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि नैनीताल शहर डेंजर जोन बन गया है, जहां कभी भी भूस्खलन का खतरा रहता है। अत: यह इन सभी के लिए खतरनाक है। साथ ही रेल मार्ग से सीधे जुड़े न होने एवं हल्द्वानी से आवागमन का मुख्य साधन टैक्सी होने के कारण टैक्सी चालक अत्यधिक किराया वसूलते हैं, इससे वादकारियों को परेशानी होती है। अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग न होने के कारण कोर्ट के आसपास गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इससे वहां हमेशा जाम लगा रहता है। पत्र में कहा है कि नैनीताल के मौसम, भूस्खलन एवं अक्सर सड़कें बंद रहने के कारण अन्य राज्यों से न्यायाधीश यहां आने में परहेज करते हैं। उन्होंने कहा है कि सस्ता, सुलभ न्याय प्राप्त करने में वादकारियों को परेशानी होती है, जबकि रानीबाग में ये समस्याएं नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक देसाई की भी यही राय थी।
कांडपाल ने कहा है कि हाईकोर्ट के लिए नैनीताल में बनाए गए ढांचे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोल दी जानी चाहिए। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, प्रदेश की राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को भी भेजी है। कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह पत्र अपलोड करते हुए इस पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।

हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की कवायद तेज
हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट में आमंत्रित किए सुझाव
उत्तराखंड एडवोकेट फ्रंट के समन्वयक ने उठाई मांग
फ्रंट का हाईकोर्ट के भवनों में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का सुझाव

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