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हाईकोर्ट ने याची को 1.99 करोड़ रुपये, पेंशन देने का आदेश दिया

Haldwani Bureau Updated Thu, 13 Sep 2018 01:48 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1.99 करोड़ 9 हजार रुपये का भुगतान साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करने और पेंशन देने का निर्देश दिया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को मेडिकल सेवा से जुड़े चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों और संस्थानों की सुरक्षा के लिए बने 2013 के एक्ट का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ ने यह निर्देश जसपुर में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में तैनात रहे डाक्टर सुनील कुमार की पत्नी सरिता सिंह की याचिका पर जारी किया। डाक्टर सुनील कुमार की 20 अप्रैल 2016 को ड्यूटी के दौरान जसपुर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी सरिता सिंह ने प्रदेश सरकार से मुआवजे, बेटे को नौकरी और पेंशन देने की मांग की थी। मुख्य सचिव ने 50 लाख रुपये का मुआवजा देने, पुत्र को पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता की नौकरी देने और पत्नी को पांच वर्ष के लिए देहरादून में सरकारी आवास देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति भी दी थी, लेकिन आज तक भी उन्हें केवल एक लाख रुपये मिले हैं और पुत्र को नौकरी दी गई है।

खंडपीठ ने पाया कि मृतक डाक्टर का अंतिम वेतन 1.27 लाख 315 रुपये था। कोर्ट ने याची को 1.99 करोड़ 9 हजार रुपये का भुगतान साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक दर से याचिका दायर होने की तिथि से देने, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रूल 1981 के अनुसार मृतक आश्रित पेंशन देने और अवशेष पेंशन का भुगतान साढ़े आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10 हफ्ते के भीतर करने को कहा। सुनील कुमार ने एएन मगध मेडिकल कालेज गया बिहार से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। वर्ष 1992 में यूपी सरकार ने उन्हें सीएचसी पतरामपुर नैनीताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति दी। उत्तराखंड बनने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार ने यूपी केडर चुना लेकिन उन्हें यूपी के लिए अवमुक्त नहीं किया गया।


हाईकोर्ट ने याची को 1.99 करोड़ रुपये, पेंशन देने का आदेश दिया
कोर्ट ने सरकार को डाक्टरों की सुरक्षा को बने एक्ट का कड़ाई से पालन करने को भी कहा
-2016 में जसपुर में तैनात डाक्टर की ड्यूटी के दौरान हुई थी हत्या
-पत्नी को केवल एक लाख रुपये का मुआवजा मिला सरकार से
-पत्नी सरिता सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

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