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कुमाऊं विवि: जीएमवीएसएस से 12 वीं पास विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं

madan singhMadan Singh Updated Tue, 12 Feb 2019 01:59 AM IST
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डेमो - फोटो : डेमो
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नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (जीएमवीएसएस) नई दिल्ली से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा क्योंकि इसकी जानकारी उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर और दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सोमवार को हुई विवि की विशेष समिति की बैठक में उक्त संस्थान को अमान्य कर 2015 से 2018 तक हुए प्रवेशों की यथास्थिति रखने का फैसला लिया गया।
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कुमाऊं विवि की विशेष समिति ने 2015 में जीएमवीएसएस को मान्य किया था, जिसके बाद विवि से संबद्ध सभी कॉलेजों में इस संस्थान से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों ने प्रवेश लिए। अगस्त 2018 में विशेष समिति ने उक्त संस्थान के दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि यह संस्थान मानकों पर खरा नहीं उतरा। कुलसचिव डॉ. महेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड और दिल्ली सरकार से संस्थान की जानकारी मांगी गई थी लेकिन वहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए समिति ने उक्त संस्थान को मान्यता न देने का फैसला लिया। इसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसलिए 2015 से 2018 तक हुए प्रवेशों के लिए कानूनी राय ली गई। इसमें इस अवधि में हुए प्रवेशों की यथास्थिति की राय मिली तो विशेष समिति ने भी इस पर सहमति दे दी। बताया कि उक्त संस्थान से पास विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। इस दौरान प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. रितेश साह, डीन विज्ञान प्रो. गंगा बिष्ट, डीन शिक्षाशास्त्र प्रो. आरएस पथनी, डीन विजुअल आर्ट प्रो. एससी जोशी, डीन वाणिज्य, डीन कला, डीन विधि आदि थे।


कुमाऊं विवि में जीएमवीएसएस का प्रमाणपत्र अमान्य
संस्थान का उत्तराखंड बोर्ड और दिल्ली सरकार के पास नहीं है रिकॉर्ड
2015 से 2018 तक हुए कुछ प्रवेशों की यथास्थिति का फैसला

एमबीपीजी कॉलेज से भी आया था इसी संस्थान का एक मामला
पिछले सत्र में हुए छात्रसंघ चुनाव में एमबीपीजी कॉलेज से उपसचिव पद पर चुनाव लड़ रहा एक छात्र भी जीएवीएसएस से इंटरमीडिएट पास था। विवि की ओर से अमान्य कर देने के कारण कॉलेज की प्राचार्य ने उसे प्रवेश देने से मना कर दिया। प्रवेश न मिलने के कारण छात्र न्यायालय चला गया था, जहां से उसे राहत मिल गई थी। कुलसचिव डॉ. महेश कुमार ने बताया कि विवि और कॉलेज से उक्त छात्र के मामले में कोर्ट में जवाब दिया जा चुका है।

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