नैनीताल झील विकास प्राधिकरण का वजूद खत्म

Haldwani Bureau Updated Wed, 15 Nov 2017 02:26 AM IST
देहरादून/नैनीताल। कैबिनेट निर्णय के अनुपालन में 12 जिला विकास प्राधिकरणों के गठन के आदेश जारी हो गए हैं। नैनीताल झील विकास प्राधिकरण के गठन से जुड़ी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद, झील विकास प्राधिकरण का वजूद खत्म हो गया है। इसकी जगह नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण अब काम करेगा। शासन ने देहरादून के मामले में अभी कोई फैसला नहीं किया है। माना जा रहा है कि यहां पर एमडीडीए और साडा के विलय के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो पाएंगे।
जिला विकास प्राधिकरणों के गठन के संबंध में सरकार पूर्व में उलझी रही। पहले सिर्फ चार मैदानी जिलों में जिला विकास प्राधिकरण गठन का कैबिनेट निर्णय हुआ। बाद में पर्वतीय जिलों में भी जिला विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई। तय किया गया कि राष्ट्रीय और राज्य मार्ग से दो सौ मीटर के अंतर्गत इलाके विकास प्राधिकरण का हिस्सा होंगे। कैबिनेट के निर्णय के अनुपालन में मंगलवार को आवास विभाग ने 12 जिलों से संबंधित 12 शासनादेश जारी कर दिए। आयुक्त को प्राधिकरण में पदेन अध्यक्ष और एडीएम को सचिव बनाया गया है। हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जगहों में डीएम प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। हरिद्वार में किसी भी आईएएस अफसर को उपाध्यक्ष बनाए जाने की व्यवस्था दी गई है।

जिले भर में विकास और निर्माण गतिविधियों को योजनाबद्ध करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब प्राधिकरण के दायरे में केवल पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर सहित पूरे जिले का मैदानी क्षेत्र और अब तक छूटा हुआ पर्वतीय क्षेत्र भी इसमें शामिल कर दिया गया है। - श्रीष कुमार, नैनीताल झील प्राधिकरण

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