कब्जे की जांच के पहुंची टीम का लोगों ने किया विरोध

Dehradun Bureauदेहरादून ब्यूरो Updated Mon, 19 Oct 2020 11:33 PM IST
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भगत सिंह चौक के पास वॉटर वर्कस कॉलोनी में कब्जे की जांच के लिए पहुंची टीम साथ में मौजूद पुलिसकर्म?
भगत सिंह चौक के पास वॉटर वर्कस कॉलोनी में कब्जे की जांच के लिए पहुंची टीम साथ में मौजूद पुलिसकर्म? - फोटो : HARIDWAR

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भगत सिंह चौक से सटी वॉटर वर्कस कॉलोनी में कब्जे की जांच के लिए पहुंची टीम को कब्जाधारक और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कब्जाधारक और महिला ने अधिकारियों को राजनीतिक रसूख का हवाला देकर कब्जा छोड़ने से इंकार कर दिया। लोगों के विरोध के चलते टीम मौके से लौट गई।
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बीते शनिवार को नगर निगम को वॉटर वर्कस कॉलोनी स्थित आवास पर ताला तोड़कर कब्जा करने की सूचना मिली। रविवार को कर एवं राजस्व निरीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट कब्जे की जांच को कॉलोनी में पहुंचे। उन्होंने कब्जाधारक से पूछताछ की तो महिला टीम पर भड़क गई। महिला जमना देवी ने बताया कि ये उनके पति का बनाया हुआ मकान है। जबकि कर एवं राजस्व अधीक्षक ने कहा कि उनके पति ने निगम की सहमति पर भूमि पर आवास बनाया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सरकारी आवास नगर निगम को सौंप दिया था। टीम ने कार्रवाई की बात कही तो एक महिला नेत्री के साथ आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। महिला नेत्री ने एक नेता का हवाला देते हुए टीम को धमकाया। लोगों में विरोध बढ़ता देख टीम मौके से लौट। शाम को टीम ने जांच रिपोर्ट सहायक नगर आयुक्त उत्तम सिंह नेगी को सौंप दी। टीम में मानचित्रकार दिनेश कांडपाल और पीआरडी जवान शामिल रहे। नगर आयुक्त जयभारत सिंह का कहना है कि कब्जे की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। टीम की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिशासी अभियंता भी लौटे थे वापस
शनिवार रात को नगर निगम के अधिशासी अभियंता दिनेश उनियाल भी मौका मुआयना के लिए वॉटर वर्कस कॉलोनी पहुंचे थे। उन्होंने यहां आवास के बाहर रखा कूलर कब्ज में ले लिया था। साथ ही कूलर स्टैंड और कंक्रीट बेस को भी तोड़ दिया था। इस बीच कब्जाधारक महिला मौके पर हंगामा काटने लगी है। इसके चलते टीम को कार्रवाई बीच में ही छोड़ लौटना पड़ा।
अवैध कब्जों का गढ़ बनी विवादित भूमि
भगत सिंह चौक के पास बेशकीमती भूमि पर नगर निगम और भेल संपदा विभाग के बीच विवाद चल रहा है। यही कारण है कि भूमि पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। जबकि नगर निगम और भेल प्रशासन दोनों ही अवैध कब्जों पर मौन धारण किये बैठे हैं। भभूतवाला बाग, वॉटर वर्कस कॉलोनी और केआरएल के कूड़ा कलेक्शन प्वाइंट से सटे क्षेत्र की सैकड़ों अवैध रजिस्ट्री हो रखी है। वर्ष 2017 के दिसंबर में तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम, भेल संपदा विभाग और राजस्व विभाग को भूमि के सीमांकन के निर्देश दिए थे, लेकिन मामला अभी भी अधर में लटका है।
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