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बिन ढांचा के निगम में सरकार बनाने की तैयारी

Haridwar Updated Tue, 26 Mar 2013 05:31 AM IST
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हरिद्वार। नगर निगम का अभी तक ढांचा नहीं बना है। इसके बिना ही चुनाव कराकर नगर निगम की सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसी अजीबोगरीब स्थिति में यदि नगर निगम के चुनाव होते हैं और बोर्ड बनता है तो फिर उसका कामकाज कैसे चलेगा, इस पर न शासन-प्रशासन ध्यान दे रहा है और न चुनाव बाद निगम में पहली सरकार बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस-भाजपा ढांचा बनाने की मांग उठा रही है।
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नगर निगम में लोेक सेवा आयोग की परिधि के केंद्रीयत सेवा के अधिकारी होते हैं। इसके लिए नगरपालिका से अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना था। निगम की घोषणा के तत्काल बाद शासन ने अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए प्रस्ताव भी मांगा था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने वर्ष 2010 में पद सृजन की सूची का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन यह अभी तक शासन की फाइलों में दबा पड़ा है। पद सृजित न होने के कारण नगर निगम अब तक नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारी ही चला रहे हैं। चूंकि नगर निगम की बागडोर अभी सीधे डीएम के हवाले है और उन्होंने अपनी सुविधा के लिए मुख्य नगर अधिकारी का दायित्व सिटी मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है, लेकिन इनके पास अधिकार कोई नहीं हैं। क्योंकि बोर्ड की पावर प्रशासक के रूप में डीएम की कलम में ही निहित है।
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इन पदों के सृजन का किया था प्रस्ताव
-नगर निगम में लोक सेवा आयोग की परिधि के जिन पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा था उनमें 10 हजार ग्रेड-पे का मुख्य नगर अधिकारी, 8 हजार 700 ग्रेड-पे का अपर मुख्य नगर अधिकारी, 6600 ग्रेड-पे का उप नगर अधिकारी और 5400 ग्रेड-पे का सहायक नगर अधिकारी के प्रमुख पद हैं। इसके अतिरिक्त 2800 ग्रेड-पे का कार्यालय अधीक्षक और प्रधान लिपिक, 6600 ग्रेड-पे का मुख्य नगर लेखा परीक्षक, 5400 ग्रेड-पे का लेखाधिकारी, 4200 ग्रेड-पे का सहायक लेखाधिकारी, 2800 ग्रेड-पे का लेखाकार, 7600 ग्रेड-पे का मुख्य अभियंता, 6600 ग्रेड-पे का अधिशासी अभियंता, 5400 ग्रेड-पे का 1 सहायक अभियंता (सिविल), 5400 ग्रेड-पे का 1 सहायक अभियंता (आईटी) शामिल हैं।
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इनकी भी जरूरत
-चार अवर अभियंता (सिविल), एक अवर अभियंता मैकेनिकल आटोमोबाइल, दो पथ प्रकाश अधीक्षक, छह पथ प्रकाश निरीक्षक, एक वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी, एक जोनल सेनेट्री आफिसर, दो मुख्य सफाई निरीक्षक, छह सफाई निरीक्षक, एक मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, दो कर निर्धारण अधिकारी, चार कर अधीक्षक और 12 कर निरीक्षक।
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