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आरटीई के उल्लंघन पर सजा को रहें तैयार

Haridwar Updated Tue, 26 Mar 2013 05:31 AM IST
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हरिद्वार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। बिना मान्यता लिए स्कूल संचालित करने पर इस नियम के तहत एक लाख रुपया जुर्माना लग सकता है। अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे का आयु प्रमाणपत्र नहीं होने पर उसे किसी भी सूरत में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।
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स्कूलों में शिक्षा का अधिकार का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। जनता को भी इस नियम की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिला समन्वयक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जिन सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों में आरटीई का पालन नहीं किया जा रहा उनके खिलाफ अधिनियम में सजा का प्राविधान किया गया है। जहां आरटीई के तहत प्रवेश लने वाले बच्चों से फीस, वर्दी, पुस्तकें और अन्य किसी भी तरह की शिकायतें मिलेंगी उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना मान्यता लिए स्कूल चलाने पर अधिनियम की धारा 18 के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यदि किसी स्कूल की ओर से बच्चे का आयु प्रमाणपत्र नहीं होने के चलते प्रवेश दिए जाने से धारा 14 की उपधारा 12 के तहत मना नहीं किया जा सकता। अधिनियिम की धारा 12 के अंतर्गत निजी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क वर्दी, मध्याहन भोजन और किताबें मुहैया कराई जानी जरूरी है। किसी निजी स्कूल में बच्चे के प्रवेश लेते वक्त उसके माता पिता या संरक्षक का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जा सकता।
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