पैमाइश कर दिया जाता ठेका, तो सब देते रायल्टी

Haridwar Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
रुड़की। घाड़ और खादर क्षेत्र में हुए खनन में ईमानदारी से रायल्टी नहीं काटे जाने से करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। अब यह कहानी सूखी गंगनहर में हो रहे खनन में भी दोहराई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान ढर्रे पर चल रहे रायल्टी काटे जाने की प्रक्रिया से सरकार को कम से कम 46 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान होना तय है। यदि पैमाइश के आधार पर ठेका दिया जाता तो शत प्रतिशत राजस्व वसूल किया जाता।
जिला प्रशासन की ओर से 22 अक्तूबर को सूखी गंगनहर से रेत का खनन किए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक गढ़वाल मंडल विकास निगम को रायल्टी काटकर राजस्व वसूलने का जिम्मा दिया है। लेकिन, मौके पर हालात यह है कि गंगनहर से प्रतिदिन 700 ट्रालियां रेत का खनन हो रहा है। खनन कार्य 12 नवंबर तक चलना है। ऐसे में 22 दिन के खनन में सूखी गंगनहर से करीब 15 हजार ट्रालियों का खनन होगा। 440 रुपये प्रति ट्राली रायल्टी के अनुसार सरकार को 66 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होना चाहिए। जबकि फिलहाल गंगनहर के घाटाें पर रायल्टी का औसत प्रतिदिन 200 पर्चियाें का आ रहा है। ऐसे में जीएमवीएन करीब 4,400 रायल्टी की पर्ची काट सकेगा। इससे सरकार को करीब 20 लाख रुपये का ही राजस्व प्राप्त होगा।
इससे पूर्व घाड़ और खादर क्षेत्र में भी यह स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे में सूखी गंगनहर में फिर से जीएमवीएन को दी गई जिम्मेदारी और रायल्टी वसूलने की प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यदि खनन का ठेका पैमाइश के आधार पर छोड़ा जाता तो शायद सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं होता। इससे खनन का राजस्व वसूलने की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता भी साफ नजर आ रही है।

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