‘गैरों पे करम, अपनों पे सितम’

Haridwar Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
‘गैरों पे करम, अपनों पे सितम’ का उदाहरण देखना हो तो रुड़की के सिंचाई विभाग के आवासों को देखिए। अपने कर्मचारी क्वार्टर के लिए भटक रहे हैं मगर ‘बाहरी लोग’ कौड़ियों के किराये पर वर्षों से विभाग के भवनों पर काबिज हैं। कइयों ने तो किराये पर लेकर किराये पर चढ़ा दिया है। बाहरी लोगों को ज्यादातर आवास पूर्व के सिंचाई मंत्रियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की सिफारिश पर मिले हैं। इन लोगों से अब आवास खाली कराना सिंचाई विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।



रुड़की। सिंचाई विभाग के प्रशासन, नलकूप, स्थापना और उद्योगशाला के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय आवास नहीं मिल रहे हैं। जबकि विभाग के 155 आवासों पर गैर विभागीय, नेता और मीडिया के लोग काबिज हैं। सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या सौ से ज्यादा है, जिन्हें विभागीय आवास नहीं मिले हैं। कुछ दिन पूर्व ज्वाइन करने वाले करीब 40 वैज्ञानिक भी किराए के मकान में रह रहे हैं।
सिंचाई विभाग के प्रशासन खंड और परिकल्प खंड के आवासोें की संख्या कुल 652 है। इसमें से प्रशासन खंड के 286 और परिकल्प के 366 आवास हैं। दोनों खंडों के 155 आवासों पर गैर विभागीय लोग काबिज हैं। सिंचाई विभाग के सरकारी आवासों पर कांग्रेस के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, भाजपा नेता बालेश्वर पाल और श्यामवीर सैनी के अलावा तीन मीडिया कर्मियों ने भी कब्जा कर रखा है।

किस खंड में कितने बाहरी लोग
प्रशासन खंड
श्रेणी आवास गैर विभागीय लोगों का कब्जा
टाइप वन 84 03
टाइप टू 46 06
टाइप थ्री 55 24
टाइप फोर 101 59
परिकल्प खंड ----------------------
टाइप वन 87 10
टाइप टू 153 19
टाइप थ्री 76 17
टाइप फोर 50 17

सिंचाई विभाग के आवासों का किराया
टाइप फस्ट- करीब आठ सौ रुपया किराया। दो कमरा, किचन और शौचालय
टाइप टू- किराया करीब 1800 रुपये। टाइप फस्ट के मुकाबले एक बरामदा अतिरिक्त
टाइप थ्री- किराया करीब 2400 रुपये। इसमें तीन कमरे होते हैं
टाइप फोर- किराया करीब 3000 हजार। चार कमरों के अलावा बड़ा लान

बाजार में इस तरह के घरों का किराया
रुड़की में वन रूम सेट का किराया तीन हजार रुपये से कम नहीं है। जबकि टू रुम सेट का किराया चार हजार से अधिक है।

मकान खाली करने को नोटिस जारी
हो सकता है जब बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए गए तब आवास खाली रहे हों। यह शासनादेश है कि विभाग को राजस्व का नुकसान न हो इसलिए आवास किराए पर दिए जा सकते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि विभाग के लोगों के लिए आवास नहीं बचे। इसलिए सभी गैर विभागीय लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर आवास खाली करने को कहा गया है।
- आरके गुप्ता, ईई और अध्यक्ष आवास आवंटन समिति

आवास आवंटन में विभाग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिकायतें मिली हैं कि काफी संख्या में बाहरी लोग विभाग के आवासों में रह रहे हैं। अधिकारियों को ऐसे आवास खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, यदि इसका पालन नहीं हो रहा तो इसे गंभीरता से दिखाया जाएगा।
- यशपाल आर्य, सिंचाई मंत्री

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