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मांगा हक तो मिली बेरोजगारी

Haridwar Updated Mon, 15 Oct 2012 12:00 PM IST
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लक्सर। क्षेत्र की सात मोहल्ला स्वच्छता समितियों के कर्मचारियाें को मानदेय बढ़ाने को लेकर आंदोलन करना महंगा पड़ा। आंदोलन को गलत करार देते हुए नगर पंचायत ने बोर्ड की बैठक के बाद पदाधिकारियों को हटा समितियां भंग कर दी हैं। समितियों में कार्यरत 22 कर्मचारियाें को भी हटा दिया गया। स्वच्छता समितियां भंग किए जाने से नगर क्षेत्र में कूड़े के उठान की समस्या खड़ी हो गई। जगह-जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं।
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लक्सर नगर पंचायत ने सफाई व्यवस्था के लिए सात मोहल्ला स्वच्छता समितियां गठित कर रखी थीं। साताें समितियाें में 22 कर्मचारी कार्यरत थे। इन कर्मचारियाें को तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था। पिछले माह साताें स्वच्छता समितियाें के कर्मचारियाें ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर नगर पंचायत कार्यालय में धरना शुरू कर दिया था। दस दिन तक आंदोलन जारी रहने के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने कर्मचारियाें को आश्वासन दिया था कि उनका मानदेय बढ़ाने को लेकर शासन को पत्र भेजा जाएगा। इस पर कर्मचारियाें ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। इसके बाद 28 सितंबर को नगर पंचायत प्रशासन ने बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें स्वच्छता समिति के अध्यक्ष और सचिवों को भी बुलाया गया था। बैठक में समिति कर्मचारियों की ओर से किए गए आंदोलन को गलत करार दिया गया। तीन दिन पहले समितियाें के अध्यक्ष और सचिवाें को हटाकर समितियां भंग करने और सभी कर्मचारियों को भी हटाने की जानकारी दी गई। इसके चलते नगर में कूड़ा उठाने को लेकर व्यवस्था गड़बड़ा गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष जगदेव सिंह का कहना है कि कूड़ा उठान की व्यवस्था ठेकों पर कराई जाएगी। इसके लिए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा।

नगर पंचायत ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए बिना पूर्व जानकारी दिए 22 कर्मचारियों को बेरोजगार किया है। जबकि ये कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे थे। कर्मचारी आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। - ऋषिपाल, सिमली मोहल्ला की स्वच्छता समिति के अध्यक्ष

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