खुले में फेंक रहे बायोमेडिकल कचरा

Haridwar Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
रुड़की। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद भी हरिद्वार जिले के 25 अस्पतालों में बायोेमेडिकल कचरा निस्तारण के उपाय नहीं किए गए हैं। इसमें 13 निजी नर्सिंग होम और 21 सरकारी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों का कचरा अभी खुले में फेंका जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब ऐसे अस्पताल प्रबंधनों के खिलाफ सीबीआई न्यायालय में शिकायत दर्ज करने की तैयारी में है।
जिले में कुल 125 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। सभी अस्पतालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 के तहत कचरा निस्तारण के उपाय किए जाने होते हैं। इसमें से ज्यादातर अस्पतालों ने तो अपने यहां कचरा निस्तारण के जरूरी उपाय कर लिए हैं, लेकिन 13 नर्सिंग होम ऐसे हैं, जिन्होंने कचरा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि 21 सरकारी अस्पतालों में भी कचरा निस्तारण के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। यहां का कचरा अस्पताल परिसर या उसके आसपास खुले में फेंका जा रहा है। बता दें कि अस्पतालों से तीन तरह का कचरा निकलता है।

स्वास्थ्य के लिए घातक कचरा
अस्पतालों से निकलने वाला कचरा काफी घातक होता है। खुले में फेंकने से प्रयोग की गई सुई और दूसरे उपकरण से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। सामान्य तापमान में इसे जलाकर खत्म भी नहीं किया जा सकता है। इसको 1200 डिग्री तापमान में ही खत्म किया जा सकता है। इसके लिए भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक भट्टी लगी है।

पांच निकायों के खिलाफ दर्ज हो चुका मुकदमा
कूड़ा निस्तारण के जरूरी उपाय नहीं करने पर जिले की पांच निकायों के खिलाफ सीबीआई न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो चुका। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नगर निगम हरिद्वार, नगर पालिका मंगलौर, नगर पंचायत लंढौरा, लक्सर, झबरेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

सजा का प्रावधान
कूड़ा निस्तारण के उपाय नहीं करने पर पांच साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद भी यदि जरूरी उपाय नहीं किए जाते हैं तो प्रति दिन पांच हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।

ऐसे अस्पताल प्रबंधनों को दो बार नोटिस भेजे गए हैं। एक और नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी कचरा प्रबंधन के उपाय नहीं किए गए तो सीबीआई की अदालत में शिकायत दर्ज की जाएगी।
- डॉ. अंकुर कंसल, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

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