किसानों का धरना जारी, सोमवार को महापंचायत

Haridwar Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। गन्ना मूल्य के भुगतान पर कोई बात नहीं बन पाई है। जिसके चलते ज्वालापुर स्थित सहायक गन्ना आयुक्त कार्यालय पर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने इस मुद्दे पर सोमवार को महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। किसानों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। अब भुगतान से पहले कोई आश्वासन मंजूर नहीं है।
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार शाम सहायक गन्ना आयुक्त और उनके स्टॉफ को बंधक बना लिया था। किसानों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आधी रात के बाद मुक्त किया। इसके बाद किसान कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। शनिवार को धरनास्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री बलजोर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन गन्ना भुगतान के लिए तारीख पर तारीख दे रहा है लेकिन आज भुगतान नहीं हुआ। अधिकारी पिछले दो माह से किसानों को चक्कर कटवा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसान जहां 40 साल पहले था, वहीं आज है जबकि अफसर और नेताओं के ठाट-बाट बदल गए हैं। सिस्टम किसानों को कमजोर करने पर तुला है। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरुकता आ रही है। अब डटकर विरोध किया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों से वार्ता की। उन्होंने अपने स्तर से सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया।
धरनासभा की अध्यक्षता चौ. जगवीर सिंह ने की और संचालन वीरेंद्र सिंह राठी ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, सुमंत सिंह आर्य, नूरहसन, इकबाल और सुरेश चौहान आदि उपस्थित थे।

बैठक में पारित प्रस्ताव
- गन्ना मूल्य भुगतान तक जारी रहेगा धरना
- उत्तम शुगर मिल को गन्ना नहीं देने पर निर्णय
- शीघ्र भुगतान नहीं तो आमरण अनशन में बदलेगा धरना।
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हरीश रावत ने सीएम को लिखा पत्र
हरिद्वार।
किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पांच अगस्त को हुई वार्ता में आपने अधिकारियों को किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन चीनी मिलों ने अभी तक किसानों के बकाया का भुगतान नहीं किया है।
पत्र में रावत ने कहा कि राज्य सरकार निजी चीनी मिलों को चीनी के स्टॉक, उनके द्वारा उत्पादित बिजली अथवा प्लांट आदि पर कर्ज प्रदान कर सकती है। उन्होंने 15 अक्तूबर तक किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने की मांग की है। रावत के प्रवक्ता राजेश रस्तोगी ने सीएम को लिखे पत्र की प्रति मीडिया को जारी की।

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