बिजली को लेकर यूपी और उत्तराखंड आमने-सामने

Haridwar Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। बिजली को लेकर उत्तराखंड ऊर्जा निगम और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग आमने-सामने आ गए हैं। विद्युत वितरण खंड हरिद्वार के अधिकारियों ने 19 करोड़ रुपये बिजली बिल का भुगतान न करने पर यूपी सिंचाई विभाग की दो आवासीय कालोनियों की बिजली काट दी है। रविवार को लालजीवाला के लगभग 150 कर्मियों के आवासों की सप्लाई बंद की। जबकि सप्ताह पहले दूधियाबंद की आवासीय कालोनी के 12 कर्मियों के आवासों की बिजली काट दी थी।
ऊर्जा निगम के अधिकारियों का कहना है यूपी सिंचाई विभाग पर बिजली बिल का करीब 19 करोड़ रुपये का बकाया है। भुगतान न करने पर इनकी बिजली काट दी है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग बकाया मानने को तैयार ही नहीं है। इनका कहना है ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए ब्रिटिश काल से मुफ्त बिजली की व्यवस्था है। ऐसे में बकाया का सवाल ही नहीं उठता। दोनों तरफ के अधिकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इसका खामियाजा उन सैकड़ों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके घरों में अंधेरा पसरा हुआ है।
इनसेट
कर्मियों ने किया हंगामा
बिजली काटे जाने से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मियों में रोष है। रविवार को दूधियाबंद के परिवारों ने बिजली घर पर हंगामा किया। प्रभावित लोगों ने भाजपा नेता एवं क्षेत्र के पूर्व सभासद अनिल मिश्रा से भी मदद मांगी है। दूधियाबंद निवासी ओमपाल, राहुल प्रजापति, उज्जवल, राजकुमार, सीताराम, गंगा प्रसाद, अमीचंद और रामनाथ ने बताया विद्युत विभाग उन्हें ही बार-बार परेशान कर रहा है। जबकि भुगतान कर्मियों को नहीं सिंचाई विभाग को करना है। यदि बिजली काटनी है तो पूरे विभाग की काटी जानी चाहिए उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है।
कोट
पहले भी काटी बिजली
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बकाया का भुगतान न करने पर इन कालोनियों की बिजली पहले भी कई बार काट चुका है। लेकिन राजनीतिक दखल के बाद फिर चालू कर देता है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों का यह भी आरोप है सिंचाई विभाग के कर्मी हीटर जलाते हैं, जिससे लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर फुं क रहे हैं।
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15 दिन का अल्टीमेटम
-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारी हीटर जलाकर बिजली की चोरी करते हैं। उनके कनेक्शन अभी अस्थाई तौर पर काटे हैं। कर्मी अलग से कनेक्शन लें। इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके बाद उनके कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिए जाएंगे।
-अमीचंद, उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण खंड, हरिद्वार
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- ब्रिटिश काल से बैराज के बेलदार और ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था है। 1964 और 1984 में भी बिजली को लेकर विवाद हुआ था। तब भी पुरानी व्यवस्था को कायम रखा था। राज्य पुर्नगठन आयोग ने भी इस व्यवस्था को बनाए रखा है। ऊर्जा निगम अनावश्यक रुप से कटौती कर दखल कर रहा है। अगर पुराने प्रावधान बदल गए हैं तो ऊर्जा निगम हमें दस्तावेज दें।
-विजयवीर सिंह यादव, एसडीओ (गंगा कैनाल) यूपी सिंचाई विभाग

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