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अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण कुछ करता दिखना चाहिए: वीसी

Dehradun Bureauदेहरादून ब्यूरो Updated Wed, 17 Apr 2019 11:39 PM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में एचआरडीए उपाध्यक्ष आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण कुछ करते हुए दिखना चाहिए। कहा, सील तोड़कर निर्माण करने वालों के खिलाफ संबंधी क्षेत्र के पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के एई, जेई और सुपरवाइजर उत्तरदायी होंगे।
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मंगलवार शाम को एचआरडीए की समीक्षा बैठक में वीसी आलोक पांडेय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी। इसलिए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उत्तराखंड में चुनाव निपट गया है, इसलिए प्राधिकरण कुछ करता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके लिए स्टाफ को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि वीसी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अवैध निर्माण होने के बाद ही क्यों बताया जाता है, जब निर्माण शुरू होता है उसी समय क्यों नहीं रोकने की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि जिस निर्माणों का प्राधिकरण ने नक्शा पास कर रखा है उसका मौके पर सूचना बोर्ड लगवा दिया जाए। इससे अवैध निर्माण का शुरू होते ही पता चल जाएगा। इस दौरान भूपतवाला में पुराने सील आश्रम भवन को ध्वस्त किए जाने की जांच के भी निर्देश दिए गए। सचिव ने बताया कि सील तोड़ने और बिना अनुमति के धार्मिक ट्रस्ट के भवन को ध्वस्त करने के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रानीपुर मोड़ के अवैध निर्माण का चालान कर दिया गया है। इस निर्माण को उन्होंने स्वयं रोका था, लेकिन चुनाव में व्यस्त होने का फायदा उठाकर दुकान के ऊपर दो मंजिला निर्माण करा दिया गया हैै। भट्टा कालोनी भूपतवाला के बहुमंजिला व्यवसायिक निर्माण को सील करने की प्रक्रिया चल रही है।
सभी सर्किलों से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है
अवैध निर्माणों को लेकर हरिद्वार, रुड़की, लक्सर व ऋषिकेश के सभी सर्किलों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सर्किलों के सहायक अभियंता (एई) और अवर अभियंता (जेई) को निर्देश दिए गए हैं। जिन अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई हो चुकी है इसके बाद भी निर्माण हो रहा है तो उनके खिलाफ कंपाउडिंग व सीलिंग की अंतिम कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। अगले 15 दिन के अंदर प्राधिकरण लोगों को करता हुआ दिखाई देगा।
-आलोक कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष एचआरडीए

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