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संपति कर वसूली को झौंकी ताकत

Dehradun Bureau Updated Fri, 09 Feb 2018 10:17 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली में पूरी ताकत झोंक दी है। हर दिन 12 लाख 70 हजार रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वसूली के लिए प्रत्येक राजस्व संग्रहकर्ता कर्मचारी को लक्ष्य दिया गया है। माह जनवरी के लिए तय लक्ष्य पूरा नहीं होने पर नगर आयुक्त ने तीन कर निरीक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। 31 मार्च तक राजस्व कर्मियों अवकाश पर रोक लगा दी गई है।
नगर निगम ने 10 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया था। इसके सापेक्ष अब तक 5 करोड़ 28 लाख रुपये की ही वसूली हो पाई है। अपर नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह भंडारी प्रतिदिन शाम 6 बजे राजस्व अधिकारियों के साथ वसूली की समीक्षा करेंगे। करदाताओं को 15 फरवरी तक बिना ब्याज संपत्ति कर जमा कराने की छूट दी गई है। इसके बाद 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जानी है। हालांकि नगर निगम बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक ब्याज रहित कर वसूली का प्रस्ताव पारित करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को संपत्ति कर में छूट देने का प्रस्ताव पारित किया था। बोर्ड के प्रस्ताव को धत्ता बताते हुए नगर निगम का राजस्व विभाग नगर आयुक्त नितिन सिंह भदौरिया के आदेशानुसार वसूली कर रहे हैं।


सैनिक कल्याण बोर्ड से मांगे 90 हजार रुपये
नगर निगम क्षेत्र में 45 भूतपूर्व सैनिक निवासरत हैं। जिन्होंने स्वकर निर्धारण फार्म जमा कराया है। इन पूर्व सैनिकों पर करीब 90 हजार रुपये संपत्ति कर बनता है। जिसको उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड को देना है। बोर्ड की ओर से इस आशय का पत्र भी नगर निगम में आया चुका है, लेकिन अभी संपत्ति कर की धनराशि नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई है।


कर वसूली के लिए कसे पेच
नगर आयुक्त ने संपत्ति कर की वसूली के लिए राजस्व कर्मियों के पेच कसने के साथ संपत्ति कर की मांग पंजिका भी तैयार कराई जा रही हैं। कुल मांग के सापेक्ष वसूली की अद्यतन स्थिति का लेखा-जोखा तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। मांग पंजिका तैयार नहीं होने से सेल्फ एसेसमेंट प्रणाली के लागू होने के दो साल बाद भी मांग पंजिका तैयार नहीं होने से संपत्ति खाता संख्या नहीं डाली जा सकी है। मांग पंजिका तैयार नहीं होने से नगर निगम का कर एवं राजस्व विभाग बकाया टैक्स का बिल भी नहीं भेज पा रहा है। संपत्ति कर का कंप्यूटर डाटा एंट्री भी कराया जा रहा है।

लक्ष्य पूरा नहीं हुआ वेतन नहीं मिलेगा
निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संपत्ति कर की वसूली नहीं होने से राजस्व कर्मियों को वेतन भुगतान के लाले पड़ सकते हैं। नगर आयुक्त नितिन सिंह भदौरिया ने कर एवं राजस्व निरीक्षक लक्ष्मी दत्त भट्ट, अनिरुद्ध गौड़ व नवनीत कुुमार के जनवरी माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके साथ धन संग्रह कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जिसने वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं किया उसका वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

बोर्ड के प्रस्ताव को बताया धत्ता
कांग्रेस पार्षद अमन गर्ग ने आरोप लगाया कि मेयर मनोज गर्ग ने बोर्ड की बैठक में संपत्ति कर में स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तराखंड आंदोलनकारियों को संपत्ति कर छूट का प्रस्ताव पारित कराया था, परंतु बृहस्वपतिवार को जब मोती बाजार में उन्होंने दो स्वतंत्रता सेनानियों को छूट देने के लिए कहा तो कर्मचारियों ने साफ कहा कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। जब नगर निगम के एक अधिकारी से फोन पर बात की तो उन्होंने कह दिया कि बोर्ड के प्रस्ताव तो अखबार में छपने के लिए होते हैं।

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