योजना की डीपीआर बनी होती तो धन मिल जाता

Champawat Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
लोहाघाट। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री महेंद्र सिंह माहरा का कहना है कि भाजपा शासन में लोहाघाट नगर के लिए प्रस्तावित लिफ्ट पेयजल योजना की डीपीआर बनाने में पूरे पांच साल गंवा दिए गए। यदि इस योजना की डीपीआर पहले बन गई होती तो मुख्यमंत्री द्वारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की तरह लोहाघाट की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए धन अवमुक्त कर दिया गया होता। श्री माहरा के अनुसार चुनावों में हारजीत एक सामान्य प्रक्रिया होती है, हम सब का उद्देश्य विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में जो भी योजनाएं प्रस्तावित की हैं, उनके लिए वे भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त कराएंगे।
श्री माहरा ने रविवार को यहां एक मुलाकात में कहा कि राज्य सरकार ने दैवीय आपदा पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि कर दी है। साथ ही वे भारत सरकार द्वारा तय मानकों में वृद्धि कराने के लिए प्रयासरत हैं। श्री माहरा के अनुसार अक्तूबर से सूबे के एपीएल परिवारों को 10 किलो चावल मिलने लगेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने की मजबूती के साथ पहल की गई है। श्री माहरा ने कहा कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद के बल पर ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। वे अपने स्तर से जन आकांक्षाओं को पूरा करने में किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने देंगे।

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