लीज भूमि फ्री होल्ड करने में सुविधाएं नजरअंदाज

Champawat Updated Sun, 15 Jul 2012 12:00 PM IST
लोहाघाट। नगर क्षेत्र में लीज भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर समूची कार्यवाही की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को जो विशेष सुविधाएं दी गई थीं उनको इस प्रक्रिया में नजर अंदाज किया गया है। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रमेश लाल साह के अनुसार उत्तर प्रदेश में पं. हेमवती नंदन बहुगुणा के शासन के दौरान 1974 में पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग सेल गठित कर विशेष सुविधाएं दी गई थीं। बाद में इस सेल को अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया था।
श्री साह के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में फ्री होल्ड की जा रही नजूल भूमि की सारी प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर की जा रही हैं, लेकिन संयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो विशेष रियायतें दी गई थीं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्थापना वर्ष की दरों के आधार पर भूमि को फ्रीहोल्ड किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से भूमि को फ्रीहोल्ड करने में बहुगुणा सरकार के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के अनुसार ही दरें निर्धारित किए जाने की मांग की है।

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