पुरुष, महिला श्रमिक को बराबरी का अधिकार

Bageshwar Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्यालीधार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश गोयल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत श्रमिक पुरुष तथा महिला को बराबरी का अधिकार दिया गया है।
जिला न्यायाधीश कंवर सैन के निर्देशन में हुए शिविर का संचालन करते हुए प्राधिकरण के सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत मजदूर को राज्य सरकार से निर्धारित मजदूरी मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उससे कम मजदूरी नहीं दे सकता है। उन्होंने ठेका श्रम अधिनियम 1970, बाल श्रम अधिनियम 1986 के बारे में भी मजदूरों को विस्तार से समझाया।
सिविल जज (सीडि) संजीव कुमार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 से मजदूरों को प्रदत्त अधिकारों की जानकारी दी। सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने मजदूरों को वर्कमैन कंपंसेसन एक्ट 1923 से अवगत कराया और कहा कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपने कर्मचारी तथा श्रमिक जिससे वह काम ले रहा है दुर्घटना पर होने पर संबंधित कार्मिक की क्षतिपूर्ति करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्मिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। एडीजीसी दीवान सिंह बिष्ट ने ठेका श्रम अधिनियम 1970 तथा बाल श्रम अधिनियम 1986 के बारे में जानकारी दी।

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