अनुसूचित जाति के कार्मिकों की बैठक

Bageshwar Updated Fri, 20 Jul 2012 12:00 PM IST
बागेश्वर। अनुसूचित जाति अधिकारी एवं कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक में आरक्षित पदों पर नियुक्ति और पदोन्नतियां नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन भेजा।
गागरीगोल में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था का पालन होना चाहिए। किंतु राज्य सरकार इसे सही ढंग से लागू नहीं कर पाई है। वक्ताओं ने न्याय पालिका में भी नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड की पिछली सरकार ने इन जातियों को नियुक्तियों से वंचित करने के लिए नियुक्ति की आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग की अनुमति लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता खत्म करानी चाहिए तथा 1976 में स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा अपनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए। बैठक के बाद संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी नवनीत पांडे को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष अंबा राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में केवलानंद धौनी, राम लाल, संजय कुमार, मदन मोहन, पूरन राम विश्वकर्मा, आरसी आर्य, कमलेश कुमार, किशोर कुमार, जशपाल साह, गोवर्द्धन, संजय टम्टा, गोविंद राम आदि शामिल थे। संचालन दुर्गा लाल वर्मा ने किया।

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