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अमरोहा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जनपद में शिक्षा की दशा सुधार के लिए 25 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। वहीं, जनपद के 12 राजकीय जूनियर विद्यालय अपग्रेड होंगे।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2012-13 की 25 करोड़, 11 लाख, 34 हजार रुपये की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रस्ताव को पास होने केलिए शासन में रखा दिया गया है। जिसमें 11 करोड़ के बजट से 12 नवीन राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना कराई जाएगी। एक करोड़ 76 लाख से राजकीय विद्यालयों में 26 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा 18 कालेजों में विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कराई जाएगी। इसके निर्माण पर प्रत्येक कालेज को 5.63 लाख का बजट भेजा जाएगा। दस लाख की लागत से दो कालेजों में कंप्यूटर रूम का निर्माण होगा। वहीं, विद्यालयों में आर्ट एंड रूम का निर्माण होगा। इसके निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को पांच लाख की धनराशि जारी की जाएगी। 18 कालेजों में यूनिक टायलेट स्थापित होंगे। तीन राजकीय कालेज और 33 अनुदानित कालेजों में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने लिए पचास-पचास हजार रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। सभी कालेजों में लैब उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। 4 करोड़ 52 लाख वेतन पर खर्च होगा। 76 लाख शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खर्च होगा। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग रिसर्च और ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर 3.30 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। वार्षिक कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई। शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना शेष रहा है।
वार्षिक कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव सीमैट इलाहाबाद में जमा कर दिया है। विशेषज्ञों द्वारा जांच उपरांत कार्य योजना में संशोधन कर अंतिम रूप से 25 करोड़ की कार्य योजना को शामिल किया है।
मरगूब हुसैन डीसी
जिले में पर्याप्त स्कूलों की मांग एवं विभिन्न मदों में अधिकतम धनराशि की मांग शासन से की गई है। ताकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को अधिक संसाधन युक्त एवं गुणवत्ता प्राप्त बनाने में मदद मिल सकें।
प्रवीण कुमार उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक
अमरोहा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जनपद में शिक्षा की दशा सुधार के लिए 25 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। वहीं, जनपद के 12 राजकीय जूनियर विद्यालय अपग्रेड होंगे।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2012-13 की 25 करोड़, 11 लाख, 34 हजार रुपये की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रस्ताव को पास होने केलिए शासन में रखा दिया गया है। जिसमें 11 करोड़ के बजट से 12 नवीन राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना कराई जाएगी। एक करोड़ 76 लाख से राजकीय विद्यालयों में 26 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा 18 कालेजों में विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कराई जाएगी। इसके निर्माण पर प्रत्येक कालेज को 5.63 लाख का बजट भेजा जाएगा। दस लाख की लागत से दो कालेजों में कंप्यूटर रूम का निर्माण होगा। वहीं, विद्यालयों में आर्ट एंड रूम का निर्माण होगा। इसके निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को पांच लाख की धनराशि जारी की जाएगी। 18 कालेजों में यूनिक टायलेट स्थापित होंगे। तीन राजकीय कालेज और 33 अनुदानित कालेजों में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने लिए पचास-पचास हजार रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। सभी कालेजों में लैब उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। 4 करोड़ 52 लाख वेतन पर खर्च होगा। 76 लाख शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खर्च होगा। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग रिसर्च और ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर 3.30 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। वार्षिक कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई। शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना शेष रहा है।
वार्षिक कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव सीमैट इलाहाबाद में जमा कर दिया है। विशेषज्ञों द्वारा जांच उपरांत कार्य योजना में संशोधन कर अंतिम रूप से 25 करोड़ की कार्य योजना को शामिल किया है।
मरगूब हुसैन डीसी
जिले में पर्याप्त स्कूलों की मांग एवं विभिन्न मदों में अधिकतम धनराशि की मांग शासन से की गई है। ताकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को अधिक संसाधन युक्त एवं गुणवत्ता प्राप्त बनाने में मदद मिल सकें।
प्रवीण कुमार उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक
