एमपी-एमएलए के वेतन-भत्तों से बढ़ी महंगाई

Amroha Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
अमरोहा। राह पर तू चल चला चल, पा जाएगा रास्ता..., राजनीति अपने बस की बात नहीं.. सच मानिए सियासत से भौतिक जीवन मिलता है और साहित्यकार आत्मा का निर्माण करता है। राजनीति का चरित्र और परिभाषा बदल चुकी है। महंगे चुनाव जीतने वाले सांसद-विधायक समाजसेवा भूल जाते हैं। हर साल वेतन बढ़ाना नहीं भूलते। इनके वेतन, भत्ते, पेंशन और रेल पास निरस्त होने चाहिए। चुनाव का खर्चा सरकार खुद उठाए।
यह 88 बरस के कवि पद्मश्री गोपालदास नीरज के मन में दबा वह दर्द है जो देश के मौजूदा हालातों का जिक्र भर करते ही खुद ब खुद जुबां पर उभर आया। अमर उजाला से गुफ्तगू में वह कहते हैं- रिश्ते पैसों में बदल जाएं, नैतिक मूल्यों का पतन हो और संस्कार विलुप्त हों तब किस समाज की कल्पना करेंगे? जब 14 रुपये तोला सोना था तब देश सोने की चिड़िया था। आज तीस हजार तोले में भी दूध, सब्जी, फल का स्वाद बदल गया है। वह इसकी सीधी वजह महंगा चुनाव मानते हैं।
कहते हैं कि जनसेवा की कसमें खाकर एमपी-एमएलए बनते हैं, फिर हर साल वेतन-भत्ते बढ़ा लेते हैं। तीस साल की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारी को छोड़ एक बार के जनप्रतिनिधि को जीवनभर पेंशन मिलती है। बोले- इन सुविधाओं को बंद करें। चुनाव खर्च सरकार अपने हाथ में ले। 60 करोड़ वोटर से हर साल दस रुपये टैक्स वसूले और हर राजनीतिक पार्टी को उसकी हैसियत के हिसाब से खर्चा आवंटित हो। तभी देश बुद्धिजीवी, विद्वान व ईमानदार हाथों में होगा। बोले- केजरीवाल काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जनशक्ति के बिना इनके दिशा से भटकने का खतरा है।

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