महाराष्ट्र जैसी पुलिसिंग से सुधरेगी कानून व्यवस्था

Amroha Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
अमरोहा। कानून व्यवस्था और विवेचना के कार्यों को अलग करने का समय नजदीक आ गया है। अपराधों पर अंकुश लगाने और विवेचना में सुधार के लिए शासन इन दिनों बेहद गंभीर है। एक ओर जहां पोस्टमार्टम का स्तर सुधारने के लिए वीडियोग्राफी और लाश का एक्स-रे कराने का फरमान जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तफ्तीश का कार्य भी बिल्कुल अलग करने की कवायद ने तेजी पकड़ ली है। यानी जिन दारोगाओं पर तफ्तीश की जिम्मेदारी होगी, उनकेे कंधों पर कानून व्यवस्था का बोझ नहीं रहेगा।
दरअसल, कुछ महीने पूर्व हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था और तफ्तीश का काम अलग-अलग करने के आदेश दिए थे। इसके पीछे कारण यह थे कि कुछ अहम केसों में पुलिस की दिलचस्पी फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगाने में दिखी थी। अदालत के आदेश पर शासन द्वारा कुछ जिलों में योजना को अमलीजामा पहनाया जा चुका है, लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरे सूबे में लागू करने की मुहिम छेड़ दी गई है।
शासन की इस प्लानिंग के तहत विवेचना के लिए हर जिले में दरोगाओं और सिपाहियों की स्पेशल टीम बनाई जाएगी। जिसका कार्य सिर्फ तफ्तीश की हद तक होगा। कानून व्यवस्था से उनको दूर रखा जाएगा। या फिर यूं कहिए कि विवेचक दरोगा गश्त नहीं करेंगे। इसके पीछे शासन की मंशा महज विवेचना को प्रभावी बनाना है।

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