आठ साल से अटकी हैं जिले की 25 सड़कें

Almora Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में वर्ष 2004 से मंजूर 25 से अधिक सड़कों की फाइल जिला स्तर पर ही तैयार नहीं हो सकी है। जबकि इन सड़कों की मंजूरी को सात साल हो चुके हैं। इनकी स्वीकृति होने का उन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है जहां के लिए यह सड़कें पहुंचनी हैं। सड़कें बन तो नहीं रही हैं, अलबत्ता साल दर साल उनकी लागत बढ़ती जा रही है।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड के अधीन अल्मोड़ा-घाट, मकड़ाऊं-दशौला, खेती-धूरागांव-सेराघाट, ताकुला-गणानाथ-रनमन, शैल-घुरसौं-छाना-कुटगोली, पनेट-पत्थरखानी-धौलछीना, बाराकूना-धरमघर-भन्योलासैम, वृद्घ जागेश्वर-कसांण बैंड, ध्याड़ी-मिरगांव-मानेश्वर, अंगेरा-पच्चीसी, मनान-कलेत-ब्रह्मपोखरी, ममरछीना-पाटिया, इटौला-कनालबूंगा, चितई-पंत मार्ग, सिरोनिया-डालाकोट-नगरखान, दुबरौली-ध्यूली-धौनी, अटल आदश ग्राम कलौटा, अड़चाली-खीना, गुरूड़ाबांज-अंडोली-मटकन्या द्वितीय चरण, बसौली में शहीद मोहन सिंह मार्ग, ओखल-कोटली-बजेल आदि सड़कों के निर्माण को वर्ष 2004 के बाद स्वीकृति मिली थी।
जिला स्तरीय विभागों से फाइलें तैयार होने के बाद ही पत्रावलियों को वन भूमि की स्वीकृति के लिए देहरादून स्थित नोडल कार्यालय और वहां से भारत सरकार को भेेजे जाने का नियम है। इन सड़कों का निर्माण शुरू होना तो दूर वन, राजस्व, लोनिवि की लापरवाही से अब तक भूमि का नामांतरण-हस्तांतरण तक नहीं हो पाया है। कई सड़कों के डिजीटल मैप भी तैयार नहीें हुए हैं। 2004 में मंजूर विकास कार्यों की लागत में अब पचास फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई है। वर्षों बाद वनभूमि की मंजूरी मिलने से लागत बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त बजट का मिलना भी काफी मुश्किल होगा। इधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश आर्या का कहना है कि वन भूमि की मंजूरी के लिए अन्य शर्तों के अलावा प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण-नामंतरण होना आवश्यक है। विभाग ने डेढ़ दर्जन सड़कों के डिजीटल मैप तैयार कर लिए हैं लेकिन वन तथा राजस्व विभाग ने भूमि के अमल-दरामद संबंधी कागजात तैयार नहीं किए हैं। इसके अभाव में पत्रावलियों को नोडल कार्यालय को नहीं भेजा जा सकता है।

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