विधायक-सांसद निधि में कमीशनखोरी का मामला गंभीर

Almora Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि विधायक और सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों में कमीशनखोरी की शिकायतें मिल रही हैं जो बहुत गंभीर मामला है। विकास कार्यों में कमीशनखोरी रोकने के लिए राज्य में विजिलेंस को बहुत सक्रिय किया जाएगा। विजिलेंस के माध्यम से दोषियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अन्य को भी सबक मिल सके। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में 14 जनवरी को विधान भवन का शिलान्यास किया जाएगा और कश्मीर और नागपुर की तर्ज पर गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का रूप लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि निदेशालय को स्थानांतरित करने के बारे में फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।
अल्मोड़ा सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री बहुगुणा ने कहा कि विकास कार्यों में कमीशनखोरी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यहां तक कि विधायक और सांसद निधि के कार्यों में भी कमीशन लिए जाने की शिकायत है। खुद विधायकों ने उनसे ऐसी शिकायत की है। विजिलेंस को सक्रिय करके कमीशनखोरी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि आगे इस पर पूरी तरह रोक लग सके। उन्होंने कहा कि अफसरों की सीआर लिखने में विधायकों से भी राय मशविरा किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि गैरसैंण में 14 जनवरी को विधान भवन का शिलान्यास किया जाएगा और गैरसैंण कश्मीर और नागपुर की तर्ज पर गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का बनेगी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी इसका शिलान्यास करेंगी। इसके लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुरोध कर चुके हैं। विधान भवन के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी और यह समय से पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि निदेशालय को पौड़ी ले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग निदेशालय को स्थानांतरित करने के पक्षधर हैं जबकि कुछ वहीं रखने के, इस बारे में फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि पोंटी चड्ढा मर्डर केस में नाम आने के बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी को पद से हटाया गया है। पद की गरिमा को देखते हुए नामधारी को हटाना पड़ा अन्यथा भाजपा शासन में नियुक्त हुए जिन दर्जाधारियों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उन्हें कांग्रेस सरकार ने नहीं हटाया है।

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