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मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार

Almora Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
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अल्मोड़ा/बागेश्वर। कलक्ट्रेट के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को कलक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहे। कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय प्रांगण में धरना दिया। इससे कलक्ट्रेट स्थित कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। जरूरी कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को बिना कार्य हुए वापस लौटना पड़ा। उन्होंने शासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 26 जुलाई से 28 जुलाई तक तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार करने को कर्मचारी मजबूर होंगे।
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अल्मोड़ा में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि गत वर्ष भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। जिसके बाद शासन ने कलक्ट्रेट के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्य राजस्व आयुक्त की संस्तुतियां लागू नहीं की हैं। कलक्ट्रेट के पुनर्गठन तथा नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती के 50 फीसदी पदों में से 10 फीसदी पद मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के लिए आरक्षित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक वर्ष बीत गया है। शासन स्तर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि संगठन लगातार शासन को अवगत कराते आ रहा है। सभा की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह खलझूनिया तथा संचालन महामंत्री विमला मठपाल ने किया। धरने में भूपेंद्र सिंह मेहता, भगवती भाकुनी, बसंत देवड़ी, शशि मोहन पांडे, मदन सिंह मनराल, किशन सिंह लटवाल, दीपक तिवारी, राजेश कुमार साह आदि ने भाग लिया।

बागेश्वर में उत्तराखंड कलक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ की प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर यहां भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहे। विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति देने की मांग को लेकर उन्होंने नारेबाजी की। इस अवसर पर चंदन बनकोटी, सुरेंद्र मोहन पाठक, राजेंद्र सिंह मेहरा, दान सिंह कोरंगा, भुवन चंद्र पाठक, सुनीता आर्या, डा. भगवती नेगी। स्वरूप राम, नरेंद्र परिहार, सुनील सिंंह कुंवर, ललित मोहन गोस्वामी, नंदन सिंह खड़ायत, रेखा जोशी, जानकी देवी, ऋतु आर्या, नीता मिश्रा आदि मौजूद थे।

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