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वाराणसी में लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही, अधिकारियों को नोटिस, समीक्षा बैठक में डीएम ने की कार्रवाई 

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Fri, 28 Aug 2020 03:34 PM IST
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समीक्षा बैठक करते डीएम
समीक्षा बैठक करते डीएम - फोटो : अमर उजाला।
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वाराणसी में आईजीआरएस पोर्ट, कोर्ट केस, मजिस्ट्रियल जांच सहित अन्य आयोग से जुड़े मामलों का निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इसके अलावा बैठक से गायब रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।
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कैंप कार्यालय पर हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने विभिन्न आयोगों द्वारा मिले 19 प्रकरणों को अब तक लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी जारी की और एक महीने से अधिक समय तक किसी भी मामले को लंबित न रखने का निर्देश दिया।  


समीक्षा बैठक में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, नगर निगम और जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। महिला आयोग के प्रकरण की समीक्षा के दौरान बिजली विभाग में लंबे समय से एक मामला लंबित होने पर जिलाधिकारी ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर 31 अगस्त तक रिपोर्ट नही दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति की जाएगी।

न्यायालयों में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मामलों में अब तक शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है ऐसे कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। आईजीआरएस पर मिली शिकायतों का निस्तारण समय से न करने के मामले में तहसीलदार राजातालाब, अधिशासी अभियंता जल निगम,चिकित्सा प्रभारी आराजी लाइन, वाणिज्य कर अधिकारी और मंडी परिषद के अधिकारियों को नोटिस जारी करने, सिंचाई विभाग-पीसीएफ से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण 31 अगस्त तक करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी कि जिन विभागों में लंबित मामलों का निस्तारण पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा उनका वेतन नहीं जारी किया जाएगा। 

औद्योगिक आस्थान चांदपुर की 10 करोड़ से बदलेगी सूरत

वाराणसी के औद्योगिक आस्थान चांदपुर में बदहाल सड़क और सीवर निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। जर्जर सड़क के साथ ही पटरियों की भी मरम्मत की जाएगी। शुक्रवार को आयोजित उद्योग बंधु की वर्चुअल बैठक में यह बातें जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उद्यमियों से कहीं। इस दौरान डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि निर्माण कार्यों से पूर्व औद्योगिक आस्थान चांदपुर का निरीक्षण किया जाएगा।

शासन से 10.84 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जिसका टेंडर लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। शासन द्वारा उपलब्ध धनराशि से ही विकास कार्य किया जाना है। इस कार्य में उद्यमियों की सहभागिता जरूरी हैं।

उद्यमियों की मांग पर जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक आस्थान के ऐसे जो भूखण्ड पूर्व में निरस्त किए गए एवं निर्विवाद हैं, उनकी नए सिरे आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी  ताकि वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार प्रधानमंत्री आत्म निर्भर भारत योजना के तहत नए उद्यमियों को भी अवसर प्राप्त हो। 
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