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रेल कर्मियों के लिए अलग से बने सातवां वेतन आयोग

Varanasi Updated Sat, 09 Feb 2013 05:30 AM IST
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वाराणसी। रेलकर्मियों के लिए अलग से सातवां वेतन आयोग बनाया जाना चाहिए क्योंकि अन्य केंद्रीय विभागों से रेलवे की कार्य पद्धति अलग है। यह कहना है आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों की कई मांगें पेंडिंग हैं। यदि अप्रैल तक इन्हें पूरा नहीं किया गया तो रेल का चक्का जाम किया जाएगा।
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कैंट स्टेशन पर फेडरेशन के कार्यालय में कर्मचारियों की संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद पत्रकारों बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी ग्रेड में लार्जेज स्कीम लागू करते हुए रेल कर्मियों के लड़कों की भर्ती की जानी चाहिए। अब तक केवल 1800 से 1900 रुपये वेतनमान में ही रेल कर्मियों के लड़कों की नियुक्ति शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि रेल कर्मियों की 38 मांगें पूरी नहीं की जा रहीं। इनमें नई पेंशन नीति वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, दुरंतो एक्सप्रेस के लिए रेल कर्मियों को पास देने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की संस्तुतियों को अविलंब लागू करने, रेल कर्मियों के बेटे और बेटियों को इंजीनियरिंग, नर्सिगिं समेत अन्य कोर्सेज में 50 फीसदी कोटा दिलाना आदि शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फेडरेशन का चुनाव हर हाल में अप्रैल माह में हो जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रेल किराये में वृद्धि को उचित ठहराते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर साल भारतीय रेलवे को 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। सरकार को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने रेल कर्मियों के माता-पिता की तीर्थ यात्रा के लिए पास जारी करने को कहा और बताया कि फेडरेशन ने आगामी बजट के लिए भेजे गए सुझाव में इसको प्रमुखता से उठाया है। संभव है कि सरकार इस सुझाव को मान ले।

इसके पूर्व रेल कर्मियों की संगोष्ठी में पूर्वोत्तर रेलवे के मंडलीय मंत्री सुरेंद्र सिंह, मुगलसराय के एमएन बाजपेयी, राजेश सिंह, डीके सिंह, एसडी प्रसाद, लक्ष्मीकांत, रामराज, वीबी सिंह, राम दास, नरेंद्र बहादुर सिंह, कन्हैया सिंह, दरोगा प्रसाद आदि ने विचार व्यक्त किए।

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