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भंडारण की व्यवस्था न होने से प्रदेश के किसान परेशान

Varanasi Updated Tue, 22 Jan 2013 05:30 AM IST
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वाराणसी। केंद्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष अशोक गुलाटी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के रखरखाव व भंडारण की व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, प. बंगाल आदि राज्यों में जितनी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसके 10 प्रतिशत के भंडारण की व्यवस्था भी नहीं है। इसके लिए केंद्र धन देने को तैयार है लेकिन भंडारगृह के लिए जमीन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी।
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श्री गुलाटी ने सोमवार को सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि खाद्यान्न का खरीद मूल्य तो केंद्र सरकार तय करती है लेकिन खरीद की व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी होती है। प्रदेश में भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके चलते एफसीआई में सरकारी खाद्यान्न जमा करने को लेकर गतिरोध पैदा होने की बात कही जा रही है। डीजल व खाद के मूल्य में वृद्धि से कृषि लागत बढ़ रही है। जबकि किसानों को केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ से सबक लेकर खाद्यान्न के भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां जितना उत्पादन होता है, उसके 70 से 80 प्रतिशत खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है। इससे किसान खुशहाल हैं। पंजाब और आंध्र प्रदेश में दलहन व तिलहन की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इनके आयात में कमी लाई जा सके। अभी करीब 65 हजार करोड़ रुपये मूल्य का दलहन व तिलहन आयात किया जाता है।

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