ब्लास्ट केस वापसी का पुलिस-प्रशासन ने किया विरोध

Varanasi Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
वाराणसी। संकटमोचन, दशाश्वमेध घाट और कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी विस्फोटों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। डीएम और एसएसपी ने रिपोर्ट में साफ कहा है कि वह वाद वापसी का प्रबल विरोध करते हैं। शासन ने 31 अक्तूबर 2012 को वाद वापसी के संदर्भ में आख्या मांगी थी।
डीएम सौरभ बाबू ने चार पन्नों की रिपोर्ट 14 दिसंबर को विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-5 को भेजी थी। इसमें जीआरपी कैं ट में दर्ज मुकदमे के बारे में कहा गया है कि वलीउल्लाह और शमीम के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आरोप पत्र की प्रति भी संलग्न की गई है। केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य में लिखा गया है कि साक्षीगण ने अपने बयान में वलीउल्लाह को अपने तीन साथियों समेत चार मार्च 2006 को स्टेशन के बाहर देखे जाने की बात कही है। घटनास्थल से बरामद वस्तुओं का परीक्षण करने पर उच्च विस्फोटक से विच्छेदित अवयव अमोनियम नाइट्रेट तथा एल्यूमीनियम पाए गए। विस्फोटक के कारण मृतकों के शरीर का हिस्सा उड़ गया था। वाद वापसी के संबंध में सबसे पहला मत अभियोजन अधिकारी/लोक अभियोजक का है। शमीम के बारे में कहा गया है कि उसका अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। इन अपराधों से भारत की एकता, अखंडता को आघात पहुंचाना एवं किसी वर्ग में आतंक फैलना संभाव्य है। मृतकों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए शमीम के विरुद्ध वाद वापस लिया जाना न्यायोचित नहीं है। वलीउल्लाह के बारे में कहा गया है कि गाजियाबाद के लोक अभियोजक का मत लिया जाना विधि सम्मत होगा। डीएम तथा एसएसपी ने लोक अभियोजक के मत से सहमति जताते हुए रिपोर्ट भेज दी है। वाद वापसी को लेकर ही सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। राज्य सरकार की ओर से लगाए गए शपथ पत्र के विरुद्ध याचिकाकर्ता राकेश न्यायिक ने 98 पेज का प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है। इसमें दशाश्वमेध विस्फोट कांड में अंतिम रिपोर्ट लगाने का विरोध किया गया है। प्रति शपथपत्र का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने समय मांगा है। अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी।

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