एफआईआर लिखने में लगे 20 माह, खारिज 72 घंटे में

Varanasi Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। जानलेवा हमले के मामले में शिवपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 20 माह लग गए लेकिन मुकदमा खारिज करने में पुलिस ने 72 घंटे से अधिक समय नहीं लगाया। इस मुकदमे में सत्ता पक्ष के करीबी पूर्व एमपी जवाहर लाल जायसवाल और बसपा एमएलसी भी अभियुक्त बनाए गए थे। चर्चा है कि दो कद्दावर माननीयों द्वारा लखनऊ तक की गई पैरवी रंग लाई और दबाव के चलते पुलिस अधिकारी भी घबरा गए। आननफानन में उसी दारोगा ने एफआर लगाया जिसने हाईकोर्ट में इसी मामले में हलफनामा दिया था।
बीडीए कालोनी निवासी राकेश न्यायिक ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 30 मार्च 2011 को मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़े लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। आरोप लगाया कि घटना में पूर्व एमपी जवाहर लाल जायसवाल, एमएलसी राजदेव सिंह समेत दस नामजद लोगों की भूमिका थी। हाईकोर्ट में शिवपुर थाने के दारोगा पारस नाथ यादव ने हलफनामा दिया कि घटना इत्तेफाकिया थी। गनर राजेश की बंदूक से फायरिंग हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दारोगा के तर्क को दरकिनार करते हुए डीआईजी को प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। डीआईजी ने प्रार्थनापत्र को देखने के बाद घटना को संज्ञेय अपराध पाया। एसएसपी के आदेश पर शिवपुर पुलिस ने तीन नवंबर को हत्या का प्रयास, बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपियों में खलबली मच गई। चर्चा है कि लखनऊ तक राजनीतिक लोग सक्रिय हो गए। ताबड़तोड़ फोन आने से पुलिस अधिकारी भी सकते में थे। इस मामले में विवेचक पारस नाथ यादव ने 72 घंटे के अंदर मुकदमे की विवेचना कर आख्या दी कि उपरोक्त धाराओं में अपराध होना नहीं पाया गया। इस कारण मुकदमा खारिज कर फाइनल रिपोर्ट (एफआर) प्रेषित की जा रही है। मुकदमा वादी राकेश न्यायिक का तर्क है कि जब हाईकोर्ट में दारोगा ने घटना को गलत साबित करने की कोशिश की तो उसके तर्क को कोर्ट ने नहीं माना और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। ऐसे हालात ने फिर उसी दारोगा को विवेचक बनाना अदालत की प्रक्रिया को चुनौती देने के समान है।

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