डीएम आफिस पर वकीलों का प्रदर्शन

Varanasi Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। संकटमोचन और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट मामले में केस वापसी की कवायद पर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने विशाल जुलूस निकालकर डीएम आफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन के नेतृत्व में आक्रोशित अधिवक्ता शासन विरोधी नारे लगाने के साथ वलीउल्ला को फांसी देने की मांग कर रहे थे। डीएम की गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
अखबारों की खबर को संज्ञान में लेते हुए अधिवक्ता कचहरी खुलते ही सेंट्रल बार सभागार में जुट गए। विधिक पत्रकार घनश्याम मिश्र, रामराजीव सिंह और अशोक मिश्र के प्रस्ताव पर साधारण सभा की बैठक में एक स्वर में प्रदेश शासन की केस वापसी की कवायद पर अधिवक्ताओं ने कड़ी निंदा की और इस निर्णय के विरोध में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। कहा गया कि पीडि़त परिवार का हालचाल लेने, मदद और नौकरी देने की बजाय शासन द्वारा आतंकियों को बचाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्षता कर रहे सेंट्रल बार के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि यह लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास है। जरूरत पड़ने पर विधानसभा का घेराव कर प्रदेश शासन को निर्णय वापस लेने पर बाध्य कर दिया जाएगा। संचालन महामंत्री गोपालजी पाठक ने किया। प्रदर्शन में बार कौंसिल सदस्य हरिशंकर सिंह, हरिशंकर पाठक, श्रीनिवास मिश्र, घनश्याम पटेल, अशोक सिंह, इंद्रपाल सिंह, संजय दाढ़ी, पंकज प्रकाश पांडेय, जयनाथ मिश्र, राकेश पांडेय, विवेक सिंह, मनोज चौबे, कृपाशंकर सिंह, राजेश्वर तिवारी, अरुणाश्ंाकर तिवारी, विनोद पांडेय समेत तमाम अधिवक्ता शामिल रहे। इस बीच, यूपी एडवोकेट क्लब ने प्रदेश शासन के कृत्य को राष्ट्रविरोधी बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की और केस वापसी की कवायद बंद करने की मांग की।

अधिवक्ताओंने की निंदा
आतंकवाद देशद्रोह के बराबर है। निरीह और बेगुनाह जनता की हत्या करना जघन्य अपराध है। ऐसे आरोपियों से मुकदमा उठाने का प्रयास सर्वथा अनुचित और निंदनीय है। - जेपी मेहता
आतंकवादी इंसान, इंसानियत और समाज के दुश्मन हैं। इनके गुनाह अक्षम्य हैं। सभ्य समाज इन्हें माफ करने की इजाजत नहीं देता। - महेंद्र अग्रवाल
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी लाभ लेने और एक वर्ग को लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। शासन को न्याय प्रक्रिया में बाधक नहीं बनना चाहिए। - चंदा शाह
जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तब दोषी और निर्दोष का फैसला देना अदालत का काम है। राजनीति और वोट की लालच में सपा मुखिया ने मुसलमानों को प्रभावित करने का काम किया है, जो निंदनीय है। - नूर फातिमा
राजनीतिक उद्देश्य से लिए गए निर्णय से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे मामलों में न्यायपालिका को ही निर्णय देना चाहिए, नहीं तो देश में कई कसाब पैदा होंगे। -जेपी सिंह
शासन की कार्यशैली दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति बंद होनी चाहिए। शासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। -फारूकी जुग्गन
संविधान में सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था है। मामला अदालत पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे में प्रदेश शासन मनमाना निर्णय नहीं ले सकती। इससे उग्रवादियों का मनोबल बढ़ेगा। -इकबाल हसन पप्पू

गजल गायक पंकज उधास पर परिवाद दर्ज
विधि संवाददाता
वाराणसी। एसीजेएम नवम की अदालत में गजल गायक पंकज उधास के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। कोर्ट में अधिवक्ता आरके सिंह ने परिवाद में कहा कि बीते 6 जून को बनारस क्लब ने रात्रि साढ़े नौ बजे से साढ़े 12 बजे तक पंकज उधास का कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें जिले के आलाधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण किया गया, जो गैर कानूनी है। इस कार्यक्रम से आम लोगों की नींद और शांति प्रभावित हुई। अदालत से पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत गजल गायक को तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने परिवाद दर्ज करते हुए परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत कर दी।

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