नक्सल प्रभावित इलाके के विकास पर शासन गंभीर

Varanasi Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। शासन नक्सल इलाके के विकास योजना के प्रति काफी गंभीर है। इस मामले में एडीजी मुख्यालय सूर्य कुमार शुक्ला, केंद्र सरकार के अधिकारी भगवान शंकर और एडीजी तकनीकी अरुण कुमार ने मंडल के अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सड़क निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों पर गंभीर चर्चा की। उच्चाधिकारियों ने प्रगति से अवगत कराने का निर्देश अधीनस्थों को दिया।
शासन के अधिकारियों का मानना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के माध्यम से ही आतंकवाद पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस मामले में एडीजी सूर्य कुमार शुक्ला ने नक्सल प्रभावित इलाकों मेें सड़क निर्माण, अष्टकोणीय थाने और चौकियों के निर्माण के बाबत पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। इसके अलावा बैरक, टायलेट निर्माण के बाबत जानकारी मांगी गई। बार्डर की क्या स्थिति है। इस बारे में क्या कुछ और किया जा सकता है। चूंकि आईजी जोन जीएल मीणा नक्सल प्रभावित तीन जिलों के नोडल अधिकारी भी हैं। इस कारण आईजी के ऊपर विकास कार्यों की देखरेख की भी जिम्मेदारी है। चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक, डीआईजी मिर्जापुर और डीआईजी वाराणसी ए सतीश गणेश से भी पूछताछ की गई। एडीजी तकनीकी अरुण कुमार ने सीसीटीएनएस की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी। पूछा कि कितने पुलिसकर्मियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है।
इनसेट
केंद्रीय गृहसचिव ने भी ली थी बैठक
वाराणसी। पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने देश के नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें नक्सल आपरेशन की भी समीक्षा की गई। तय किया गया था कि नक्सलियों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमों की पैरवी के लिए एक सेल बनाया जाना चाहिए ताकि उनको सजा दिलाई जा सके। आपरेशन की प्रगति के बारे में प्रतिमाह जिलास्तर पर पुलिस अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में यदि घटना नहीं हुई है तो नक्सली घटना कर छिपने के लिए आ सकते हैं। इस मामले में सतर्कता की आवश्यकता है। बैठक में डीआईजी ए सतीश गणेश भी गए थे।

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