हर महीने देना होगा मिड डे मील का ब्योरा

Varanasi Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील (एमडीएम) पर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालयों को प्रोफार्मा भेजा है, जिसमें एमडीएम पर होने वाले खर्च और स्कूल में उपलब्ध संसाधनों का ब्योरा देना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी किया है।
विद्यालयों में बच्चों का फर्जी पंजीकरण, कम संख्या एवं कम उपस्थिति के बाद भी एमडीएम के कनवर्जन कास्ट और खाद्यान्न में गोलमाल की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वयं इसकी मानीटरिंग की कवायद शुरू की है। सरकार द्वारा जारी वेबसाइट www.trgmdm.nic.in पर दो तरह के प्रोफार्मा अपलोड किए गए हैं, जिसमें एक पर हर महीने और दूसरे पर सालाना विवरण उपलब्ध कराना होगा। जिले के सभी ब्लाक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) के कंप्यूटर आपरेटर वेबसाइट पर बच्चों, शिक्षकों, रसोइये की संख्या, हर महीने मिलने वाले कनवर्जन कास्ट एवं रसोइये का मानदेय संबंधी डाटा फीड करेंगे। इसके अलावा हैंड पंप, बाउंड्री, कमरे, प्रसाधन समेत सभी सुविधाओं और खर्च होने वाली धनराशि का ब्यौरा भी देना होगा।

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