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खाद पर सब्सिडी अब सीधे किसानों को

Varanasi Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। यूरिया, डीएपी, पोटाश समेत अन्य उर्वरकों पर अब किसानाें को सब्सिडी का लाभ अब सीधे मिलेगा। केंद्र सरकार का यह फैसला आगामी रबी सीजन में लागू हो जाएगा। उर्वरक के पर्याप्त उत्पादन और कम कीमत पर किसानाें को उपलब्ध कराने की भी जल्द ही व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. अगले साल कनाडा और अफ्रीका में प्लांट स्थापित करेगा। नई व्यवस्था के तहत खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जल्द ही मोबाइल फर्टिलाइजर मानीटरिंग सिस्टम (एमएफएमएस) लागू किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरजी राजन ने यह जानकारी दी। वह शुक्रवार को बीएचयू में आयोजित एक सम्मेलन में शिरकत करने आए थे।
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श्री राजन ने बताया कि पहले खाद निर्माता कंपनियाें को सब्सिडी दी जाती थी लेकिन इसका समुचित लाभ किसानाें को नहीं मिलता था। कंपनियां सब्सिडी पर डीलरों को खाद उपलब्ध करा देती थीं लेकिन डीलर किसानाें को निर्धारित दर पर खाद नहीं देते थे या कालाबाजारी कर देते थे। अब किसान अपने जोत का सत्यापन जिला प्रशासन से कराकर सब्सिडी पर खाद ले सकेंगे। इसके अलावा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत खाद मिलने पर डीलर मोबाइल पर खाद निर्माता कंपनी को मैसेज से जानकारी देंगे। जो डीलर ऐसा नहीं करेंगे उन्हें अगली बार से खाद आवंटित ही नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा डीलर के पास कितना स्टाक है तथा कितनी खाद किस किसान को बेची, इसका विवरण इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगा। इसकी मानीटरिंग जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे। उन्हाेंने बताया कि डीएपी और पोटाश की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर है क्याेंकि इन उर्वरकाें का कच्चा माल आयात किया जाता है। उन्हाेंने बताया कि कनाडा और अफ्रीका के घाना में डीएपी और पोटाश उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित करने की पहल की जा रही है। उन्हाेंने बताया कि देश में प्रतिवर्ष 280 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है जबकि 230 लाख टन उत्पादित होता है, शेष आयात किया जाता है।

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